निर्वासित तिब्बती संसद ने Tibet में जारी दमन के बीच एकजुटता का प्रस्ताव प्रकाशित किया

Dharamshala: निर्वासित तिब्बती संसद ने चीनी शासन के तहत गंभीर दमन सह रहे तिब्बतियों के साथ अटूट एकजुटता व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। आधिकारिक बयान ने तिब्बत पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे के सामने अपने मौलिक मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए तिब्बती लोगों के चल रहे संघर्ष की पुष्टि की। प्रस्ताव की शुरुआत तिब्बतियों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई, जिन्होंने तिब्बत की स्वतंत्रता और संस्कृति के लिए अपने जीवन और कल्याण का बलिदान दिया। इसने तिब्बत में तिब्बतियों द्वारा दिखाए गए गहन साहस पर जोर दिया, जिन्होंने न्यायेतर हत्याओं, मनमानी गिरफ्तारियों और जबरन गायब होने का सामना करने के बावजूद चीनी सरकार के व्यवस्थित उत्पीड़न का विरोध करना जारी रखा। प्रस्ताव में तिब्बत के लिए शहीद हुए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई।

प्रस्ताव का मुख्य बिंदु चीन की "चीनीकरण" नीतियों की निंदा थी , विशेष रूप से तिब्बती बच्चों को जबरन आत्मसात करने के लिए डिज़ाइन किए गए सरकारी बोर्डिंग स्कूलों का विस्तार। प्रस्ताव में जोर दिया गया कि औपनिवेशिक शैली के ये स्कूल बच्चों को उनके परिवारों, समुदायों और सांस्कृतिक विरासत से अलग करते हैं, जिससे सांस्कृतिक नरसंहार गहराता है।

इसने विशेष रूप से गोलोग में राग्या गंगजोंग नोरबू लोबलिंग स्कूल के हाल ही में बंद होने की निंदा की, जो लंबे समय से तिब्बती शिक्षा और संस्कृति का प्रतीक रहा है। प्रस्ताव में इन नीतियों को तत्काल रोकने की मांग की गई और तिब्बतियों को बिना किसी दबाव के अपने धर्म, भाषा और संस्कृति का पालन करने की स्वतंत्रता का आह्वान किया गया। प्रस्ताव का एक और महत्वपूर्ण बिंदु 11वें पंचेन लामा, गेधुन चोएक्यी न्यिमा की रिहाई की मांग थी, जिन्हें 1995 से चीनी सरकार ने हिरासत में रखा था। प्रस्ताव में सभी तिब्बती राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी मांग की गई और उनके साथ किए गए व्यवहार के लिए जवाबदेही की मांग की गई। तिब्बत की ऐतिहासिक संप्रभुता की पुष्टि करते हुए, प्रस्ताव ने तिब्बत पर चीन के दावे को चुनौती दी , जिसमें कहा गया कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा । निर्वासित तिब्बती संसद ने चीन -तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए बातचीत की वकालत करते हुए मध्यम मार्ग नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ता से कायम रही। हालांकि, इसने इस बात पर जोर दिया कि सार्थक बातचीत में शामिल होने में चीनी सरकार की किसी भी विफलता के लिए भविष्य के परिणामों के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्रस्ताव में भारत सरकार और लोगों तथा वैश्विक समर्थकों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति उनकी अटूट एकजुटता के लिए गहरा आभार व्यक्त किया गया। अंत में, इसने निर्वासित तिब्बतियों से अपने-अपने देशों में तिब्बत के अधिकारों और सांस्कृतिक संरक्षण की वकालत जारी रखने का आह्वान किया। इस प्रस्ताव ने तिब्बत के न्यायपूर्ण उद्देश्य के प्रति निर्वासित तिब्बती संसद की प्रतिबद्धता की एक शक्तिशाली पुष्टि की। (एएनआई)