तिब्बती अधिवक्ताओं ने UN मानवाधिकार परिषद के कार्यक्रम में भाषा दमन पर प्रकाश डाला

Geneva जिनेवा : तिब्बती और उनके समर्थक जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक कार्यक्रम में मंच पर आए और चीन द्वारा तिब्बती भाषा के दमन और तिब्बत में हाल ही में स्कूल बंद करने की ओर ध्यान आकर्षित किया । हेलसिंकी फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत (आईसीटी) के काई म्यूएलर ने किया। पैनल में प्रमुख वक्ताओं में आईसीटी के वरिष्ठ शोधकर्ता पाल्मो तेनज़िन, तिब्बत वॉच के तेनज़िन चोएक्यी और तिब्बत जस्टिस सेंटर की ग्लोरिया मोंटगोमरी शामिल थे। चर्चा में विभिन्न संयुक्त राष्ट्र मिशनों के प्रतिनिधियों ने अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें तिब्बत की स्थिति पर बढ़ती चिंता पर प्रकाश डाला गया । तेनज़िन चोएक्यी ने तिब्बत के इतिहास और भाषा के अधिकारों की वकालत करने वाले विरोध प्रदर्शनों और चीनी सरकार के खिलाफ बोलने वालों के सामने आने वाले गंभीर परिणामों को रेखांकित करके कार्यक्रम की शुरुआत की कार्यक्रम के दौरान, पाल्मो तेनजिन ने तिब्बत के भीतर इन मुद्दों पर खुली बातचीत को रोकने वाले दमनकारी माहौल पर जोर दिया और तिब्बत, भाषा और संस्कृति के लिए हानिकारक हाल की शैक्षिक नीतियों पर चर्चा की ।

उन्होंने कहा, " तिब्बती बच्चे अपनी मातृभाषा खो देते हैं, रिश्तेदारों से संवाद करने में असमर्थ होते हैं, और अपनी संस्कृति और इतिहास तक नहीं पहुँच पाते।" ग्लोरिया मोंटगोमरी ने चीन द्वारा तिब्बती स्कूलों को बंद करने के निहितार्थों के बारे में चेतावनी दी , उपस्थित लोगों को तिब्बती भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चीनी सरकार के दायित्वों की याद दिलाई , जैसा कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा अनुमोदित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं द्वारा स्थापित किया गया है । एक महत्वपूर्ण कदम में, चीन ने पैनल में भाग लेने और प्रॉक्सी संगठनों को कार्य सौंपने के बजाय गवाही का जवाब देने का विकल्प चुना। हालांकि, उनके प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत विवरणों की वैधता से इनकार किया, जो तिब्बत की स्थिति के बारे में बीजिंग की लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा और तिब्बत के अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की गई गवाही से जुड़ने की अनिच्छा को दर्शाता है। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के अध्यक्ष तेनचो ग्यात्सो ने तिब्बत में चीनी शासन की कठोर वास्तविकताओं को स्पष्ट रूप से चित्रित करने के लिए अधिवक्ताओं की प्रशंसा की ।

उन्होंने कहा, "दुनिया से झूठ बोलने के बजाय, चीन को यह स्वीकार करना चाहिए कि तिब्बतियों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है और तिब्बत की समृद्ध विरासत को जबरन मिटाने की कोशिश करना बंद करना चाहिए।" इस आयोजन का महत्व हाल ही में 100 तिब्बती और हिमालयी विद्वानों द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को की गई अपील से रेखांकित किया गया । अपनी याचिका में, विद्वानों ने तिब्बती मठों और सार्वजनिक स्कूलों को चीन द्वारा व्यवस्थित रूप से बंद करने पर गहरी चिंता व्यक्त की और तिब्बत में जबरन आत्मसात करने की नीतियों को समाप्त करने का आह्वान किया । संयुक्त राष्ट्र में यह सभा तिब्बती अधिवक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में कार्य करती है, जो बढ़ते दमन के बीच अपने अधिकारों की मान्यता और अपनी भाषा और संस्कृति की सुरक्षा के लिए आह्वान करना जारी रखते हैं। (एएनआई)