तीन विपक्षी दल रविवार को होने वाले Floor Test में ओली के पक्ष में वोट नहीं देंगे

KATHMANDU काठमांडू: रविवार को प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के शपथ ग्रहण से पहले, जिस पार्टी से उन्होंने नाता तोड़ा था, और दो अन्य राजनीतिक संगठनों ने उनके खिलाफ मतदान करने की घोषणा की है।ओली ने पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' का स्थान लिया है, जिन्होंने पिछले सप्ताह प्रतिनिधि सभा (HoR) में विश्वास मत खो दिया था, जब ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट (CPN-UML) ने समर्थन वापस ले लिया और अन्य छोटी पार्टियों के अलावा संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस (NC) के साथ हाथ मिला लिया।72 वर्षीय अनुभवी कम्युनिस्ट नेता, जिन्होंने सोमवार को चौथी बार हिमालयी राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, रविवार को संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे।तीन विपक्षी दलों - प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-माओवादी सेंटर (सीपीएन-एमसी), राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-यूनिफाइड सोशलिस्ट (सीपीएन-यूएस) - ने शुक्रवार को एक संयुक्त बैठक की और विश्वास मत में ओली का समर्थन न करने का फैसला किया।

काठमांडू पोस्ट अखबार ने प्रचंड के निजी सचिव रमेश मल्ला के हवाले से कहा, "प्रचंड, आरएसपी अध्यक्ष रबी लामिछाने और यूनिफाइड सोशलिस्ट के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने सिंह दरबार में चर्चा के बाद यह फैसला लिया।"हालांकि, इन दलों के पास प्रतिनिधि सभा (एचओआर) में कुल 62 सीटें होने के बावजूद, सीपीएन-यूएमएल और एनसी के नेतृत्व वाले गठबंधन को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दोनों दलों ने पिछले सप्ताह दावा पेश करते हुए अपने 165 एचओआर सदस्यों के हस्ताक्षर जमा किए थे।इसके अलावा, 15 जुलाई को जब ओली और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली, तो जनता समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने भी शपथ ली, जो कुल मिलाकर 275 सदस्यीय सदन में बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम 138 से कहीं ज़्यादा है।

संयोग से, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने ओली की नियुक्ति को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख़ तय की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह असंवैधानिक है और इसे रद्द करने की मांग की गई है।ओली के शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर, तीन अधिवक्ताओं - दीपक अधिकारी, खगेंद्र प्रसाद चपागैन और शैलेंद्र कुमार गुप्ता - ने रिट याचिका दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि अगर अनुच्छेद 76 (2) के अनुसार गठित सरकार प्रतिनिधि सभा में शक्ति परीक्षण में विफल हो जाती है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 76 (3) के तहत नई सरकार के गठन का आह्वान करना चाहिए।नेपाल को लगातार राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा है क्योंकि देश ने रिपब्लिकन प्रणाली शुरू होने के बाद पिछले 16 वर्षों में 14 सरकारें देखी हैं।