पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई से उजड़े हजारों घर BNM ने लगाए गंभीर आरोप

बलूचिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मानवाधिकार उल्लंघन और स्थानीय लोगों को जबरन उनके पुश्तैनी घरों से बेदखल किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। बलूच नेशनल मूवमेंट (BNM) के मानवाधिकार विभाग 'पांक' (Paank) ने अपनी नई रिपोर्ट में पाकिस्तानी सेना पर बलूच समुदाय के हजारों लोगों को जबरन विस्थापित करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, ग्वादर जिले की पसनी तहसील के शदी कौर इलाके में लगभग 5,000 लोगों को अपने घर और पुश्तैनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। संगठन का दावा है कि सैन्य अभियानों, लोगों को हिरासत में लेने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोकने और घर खाली करने के आदेशों के कारण स्थानीय आबादी को विस्थापन का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में इसे बलूच समुदाय के मौलिक अधिकारों और उनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर खतरा बताया गया है।पांक की ओर से 6 नवंबर 2026 को जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि शदी कौर क्षेत्र में 11 और 12 जुलाई 2026 को बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ था। संगठन के अनुसार, प्रभावित लोगों में लगभग पूरा स्थानीय बलूच समुदाय शामिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 9 और 10 जुलाई को पाकिस्तानी सैन्यकर्मियों ने निवासियों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया था। आरोप है कि लोगों को चेतावनी दी गई थी कि यदि वे अपने घरों में बने रहे तो उनके मकानों को आग के हवाले कर दिया जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, शदी कौर में रहने वाले बलूच परिवार कई पीढ़ियों से अपनी पुश्तैनी जमीनों पर खेती और अन्य पारंपरिक गतिविधियों के माध्यम से आजीविका चला रहे थे। ऐसे में उन्हें अचानक घर छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने से न केवल उनके सामने रहने और भोजन की समस्या उत्पन्न हुई, बल्कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी प्रभावित हुई है। संगठन ने कहा कि किसी समुदाय की पुश्तैनी जमीन केवल रहने का स्थान नहीं होती, बल्कि उससे उसका इतिहास, परंपराएं और आने वाली पीढ़ियों की पहचान जुड़ी होती है।पांक ने अपनी रिपोर्ट में मई 2026 के दौरान हुई कथित सैन्य कार्रवाइयों का भी उल्लेख किया है। संगठन के मुताबिक, 5 मई को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सैन्य खुफिया कर्मियों ने लगभग 85 से 100 पुरुषों को हिरासत में लिया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि हिरासत में लिए गए लोगों के साथ मारपीट की गई और उन्हें अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। करीब 40 लोगों को शदी कौर बांध के पास स्थित सैन्य शिविर में ले जाया गया, जिसके बाद उनका पता नहीं चल सका। संगठन का दावा है कि इनमें से कई लोग अब भी लापता हैं।

इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में बताया गया कि 5 से 8 मई के बीच शदी कौर, जरीन कौर, तराती, गोरिस्तानी और कबाड़ी क्षेत्रों में कथित सैन्य नाकेबंदी की गई थी। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए गए। संगठन का आरोप है कि चिकित्सा उपचार कराकर लौट रहे महिलाओं और बच्चों सहित आठ लोगों को भी दो दिनों तक हिरासत में रखा गया। मई और जून के दौरान गबदी सैन्य जांच चौकी से खाद्य सामग्री और घरेलू आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने के भी आरोप लगाए गए हैं।पांक ने एक अन्य मामले का उल्लेख करते हुए दावा किया कि 22 नवंबर 2025 को सैन्य खुफिया कर्मियों द्वारा कथित तौर पर जबरन लापता किए गए शेर खान के बेटे सरदिल का शव 30 मई 2026 को पसनी के पास बरामद हुआ था। संगठन ने इस घटना को क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति से जुड़ी गंभीर चिंता के रूप में प्रस्तुत किया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।

संगठन के अनुसार, शदी कौर से विस्थापित परिवार पसनी, ओरमारा, तुरबत और आसपास के अन्य शहरों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। इनमें से कई परिवार अस्थायी तंबुओं में रह रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विस्थापन के कारण लगभग 10,000 एकड़ कृषि भूमि खाली छोड़नी पड़ी। इससे खेती, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और पारंपरिक रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ा है। संगठन ने प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल मानवीय सहायता की आवश्यकता जताई है।पांक ने अपनी रिपोर्ट में बलूचिस्तान में कथित जबरन गुमशुदगी और न्यायेतर हत्याओं के आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं। संगठन के अनुसार, वर्ष 2025 में 1,355 लोगों के जबरन लापता होने और 225 न्यायेतर हत्याओं के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं जनवरी से जून 2026 के बीच 556 लोगों की कथित जबरन गुमशुदगी और 227 न्यायेतर अथवा हिरासत में मौतों के मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े संगठन की अपनी दस्तावेजी रिपोर्ट पर आधारित हैं।

संगठन ने अक्टूबर 2026 में कलात जिले के शूर पारोद इलाके में लगभग 30,000 लोगों को प्रभावित करने वाले कथित निकासी आदेश का भी उल्लेख किया है। पांक के अनुसार, करीब 5,000 परिवारों को प्रस्तावित सैन्य अभियान से पहले 30 अक्टूबर तक अपने घर छोड़ने को कहा गया था। संगठन ने इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए नागरिकों की सुरक्षा और पुश्तैनी जमीन पर उनके अधिकारों का सवाल उठाया था।मानवाधिकार संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के संबंधित मानवाधिकार सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों का हवाला देते हुए पाकिस्तान से विस्थापन रोकने तथा प्रभावित नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की है। पांक ने लापता लोगों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने, आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने, विस्थापित परिवारों तक मानवीय सहायता पहुंचाने और उनकी सुरक्षित तथा सम्मानजनक घर वापसी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।रिपोर्ट ने बलूचिस्तान में नागरिक सुरक्षा, विस्थापन और मानवाधिकारों से जुड़े सवालों को एक बार फिर सामने ला दिया है। हालांकि, रिपोर्ट में पाकिस्तानी सेना और अधिकारियों पर लगाए गए आरोप संगठन के दावे हैं तथा इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। उपलब्ध रिपोर्ट में इन विशिष्ट आरोपों पर पाकिस्तानी अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी शामिल नहीं है।