थिंक टैंक बता रहा है कि भारत दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव का कैसे मुकाबला कर रहा है

नई दिल्ली (एएनआई): चीन के सभी आक्रामक प्रयासों के बावजूद, नई दिल्ली व्यावसायिक हितों के बिना सद्भावना में सुधार के अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण क्षेत्र में बीजिंग को पीछे धकेल रही है, वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक और प्रोफेसर डेरेक ग्रॉसमैन ने थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर एक लेख में कहा।

अधिकांश विदेश-नीति बहसों पर हावी संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते रणनीतिक टकराव के बीच, दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा चुपचाप चल रही है।

“हिमालय से लेकर हिंद महासागर में उपमहाद्वीप के द्वीपों तक दक्षिण एशिया में प्रभाव के लिए भारत और चीन के बीच की खींचतान संभवतः क्षेत्र को चीनी दबाव से “मुक्त और खुला” रखने की वाशिंगटन की रणनीति के भाग्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और अच्छी खबर, कम से कम अभी के लिए, यह है कि नई दिल्ली - एक तेजी से करीबी अमेरिकी भागीदार - पूरे क्षेत्र में बीजिंग के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ पीछे हटने में ज्यादातर सफल रही है,'' ग्रॉसमैन ने कहा।

लेखक के अनुसार, दक्षिण एशिया क्षेत्र - जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं - वर्षों से चीन-भारत रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र रहा है।

नई दिल्ली की चिंता यह है कि बीजिंग, अपने कई सीमा टकरावों के माध्यम से भारत को जमीन और समुद्र दोनों पर घेरने के लिए गठबंधनों का जाल बुनने की योजना बना रहा है और अंततः इसे दक्षिण एशिया पर प्रमुख शक्ति के रूप में विस्थापित कर रहा है।

विशेष रूप से, भूटान को छोड़कर क्षेत्र के सभी देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में भागीदार हैं, जो निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक विशाल आर्थिक योजना है। बीजिंग ने हिंद महासागर के साथ प्रमुख बंदरगाहों तक भी पहुंच हासिल कर ली है, जिसमें पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हंबनटोटा और बांग्लादेश में चटगांव शामिल हैं, जिससे नई दिल्ली भारत को घेरने की तथाकथित स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के बारे में चिंतित है। थिंक टैंक ने कहा।

लेखक के अनुसार, स्थिति भारत के लिए 'चिंताजनक' थी, क्योंकि मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और निश्चित रूप से पाकिस्तान में चीन-अनुकूल सरकारें सत्ता में आ गईं। लेकिन, आज भारत के मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के साथ मजबूत संबंध हैं और इसने बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत किया है।

नई दिल्ली ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बीजिंग के प्रभाव को, यदि पार नहीं किया तो, कम से कम बराबर कर लिया है। निश्चित रूप से, कश्मीर क्षेत्र पर लंबे समय से चली आ रही संप्रभुता और क्षेत्रीय विवादों के साथ-साथ बीजिंग के साथ इस्लामाबाद की "सदाबहार साझेदारी" के कारण पाकिस्तान एक असाध्य समस्या बना हुआ है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रिश्ते भी बहुत ख़राब नहीं हुए हैं.

जबकि भारत चिंतित है कि भूटान ने उसे चीन के साथ सीमा वार्ता में शामिल नहीं किया है, नई दिल्ली हिमालयी साम्राज्य के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाए रखती है, जिससे उसे अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रखने की अनुमति मिलती है। यह सब दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर इशारा करता है।

लेखक ने कहा, "भारत अब इस क्षेत्र में चीन के साथ अपनी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हार नहीं रहा है और जीत भी सकता है।"

अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद, चीन इस शून्य को भरने के लिए स्पष्ट रूप से महान शक्ति की तरह लग रहा था। बीजिंग लंबे समय से मेस अयनाक तांबे की खदान तक पहुंच चाहता है। अप्रैल में, एक चीनी कंपनी ने लिथियम भंडार के खनन के लिए तालिबान को 10 बिलियन अमरीकी डालर की पेशकश की। मई में, तालिबान चीन को पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक बीआरआई का विस्तार करने की अनुमति देने पर सहमत हुआ।

थिंक टैंक ने कहा कि हालांकि बीजिंग ने तालिबान के साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि चीन इस चिंता के कारण बेहद सतर्क है कि तालिबान गुप्त रूप से इस्लामी चरमपंथी समूहों को शरण दे सकता है और चीन के शिनजियांग प्रांत में हमले करने के लिए उकसा सकता है।

भारत को इसी तरह की चिंता है कि तालिबान द्वारा संचालित अफगानिस्तान एक बार फिर आतंकवादियों के लिए खेल का मैदान बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो भारत विरोधी हैं और पाकिस्तान द्वारा समर्थित हैं, इसने एक जुआ खेला है और तालिबान के साथ कामकाजी संबंध बनाए हैं।

जून 2022 में, नई दिल्ली ने देश में परिचालन बनाए रखने के लिए काबुल में अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम तैनात की। भारत ने खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति के साथ-साथ विकास सहायता के रूप में मानवीय सहायता भी भेजी है। सद्भावना के इन संकेतों, जिनका व्यावसायिक हितों से जुड़ाव जरूरी नहीं है, का तालिबान ने स्वागत किया है और शासन भी इसका प्रतिकार कर रहा है।

उदाहरण के लिए, तालिबान ने पिछले दिसंबर में कथित तौर पर नई दिल्ली से अफगानिस्तान में 20 रुकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहा था, एक ऐसी पहल में जो चीन के बीआरआई को टक्कर देगी। थिंक टैंक ने कहा कि फरवरी में, भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए बजट में धनराशि की भी घोषणा की, जिसे तालिबान से सराहना मिली।

लेखक का मानना है कि तालिबान और उनके संरक्षक पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों से भारत को भी फायदा हो सकता है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान में तालिबान के सहयोगी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने हमले किए हैं।