Imran Khan के जल्द ही जेल से रिहा होने की कोई संभावना नहीं

Pakistan इस्लामाबाद : बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल (बीएमआई) की एक हालिया रिपोर्ट में, फिच समूह ने कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष Imran Khan के जल्द ही जेल से रिहा होने की कोई संभावना नहीं है।

डॉन न्यूज ने बीएमआई के हवाले से कहा, "कई सफल कानूनी अपीलों के बावजूद, विपक्षी नेता इमरान खान निकट भविष्य में जेल में ही रहेंगे।" रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि शहबाज शरीफ सरकार कम से कम अगले 18 महीनों तक सत्ता में बनी रहेगी क्योंकि वह आईएमएफ द्वारा अनिवार्य किए गए राजकोषीय सुधारों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

"हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली सरकार आने वाले 18 महीनों तक सत्ता में बनी रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अनिवार्य किए गए राजकोषीय सुधारों को आगे बढ़ाने में सफल होगी।"

हालांकि, विश्लेषण ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भयावह भविष्यवाणियां कीं, जिसमें कहा गया कि यह बेहद नाजुक बनी हुई है और विकास में गिरावट का रुख है। "हमारे विकास परिदृश्य के लिए जोखिम बहुत हद तक नकारात्मक पक्ष की ओर है। बाहरी झटकों के सामने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक बनी हुई है," BMI रिपोर्ट के हवाले से कहा गया।

"यह देखते हुए कि 40 प्रतिशत पाकिस्तानी कृषि में काम करते हैं, एक और बाढ़ या सूखा अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करेगा। देश की नाजुक राजनीतिक स्थिति भी सुधार को पटरी से उतार सकती है," रिपोर्ट में कहा गया।

अब जब पाकिस्तान सरकार इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, तो पाकिस्तान खुद को विरोध प्रदर्शनों की एक और श्रृंखला के घेरे में पा सकता है। BMI ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि ऐसा परिदृश्य पाकिस्तान के लिए विनाशकारी होगा।

बीएमआई रिपोर्ट में कहा गया है, "जबकि फरवरी के चुनाव के बाद पाकिस्तान की स्थापित पार्टियाँ एक नई गठबंधन सरकार बनाने में सफल रहीं, जेल में बंद विपक्षी नेता इमरान खान द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों के मजबूत चुनावी प्रदर्शन से पता चलता है कि वर्तमान राजनीतिक अभिजात वर्ग के साथ काफी असंतोष है। शहरी क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शनों का एक और दौर आर्थिक गतिविधि को बाधित कर सकता है।" बीएमआई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तानी नीति निर्माता अपने महत्वाकांक्षी बजट लक्ष्यों को पूरा करने में चूक सकते हैं, हालांकि वे घाटे को कम करने में सफल होंगे। (एएनआई)