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देश के सभी राज्यों पर हमला है एक देश-एक चुनाव', सरकार पर बरसे राहुल गांधी

Tara Tandi
3 Sep 2023 12:33 PM GMT
देश के सभी राज्यों पर हमला है एक देश-एक चुनाव, सरकार पर बरसे राहुल गांधी
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को देश में लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के विचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है।
केरल में वायनाड का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का विचार भारत पर हमला है, जो उनके अनुसार राज्यों का संघ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इंडिया, यानी भारत राज्यों का एक संघ है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है।
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने शनिवार को देश में एक साथ चुनाव कराने की संभावना की जांच के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसमें जिन आठ लोगों को रखा गया था उनमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल था। हालांकि, चौधरी ने समिति का हिस्सा बनने से मना कर दिया है।
बता दें, केंद्र द्वारा समिति के गठन की अधिसूचना 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद आई है। हालांकि, सरकार विशेष सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चुप्पी साधे रही।
वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि एक देश, एक चुनाव पर उच्चस्तरीय समिति एक रस्मी कवायद है, जिसका वक्त अत्यधिक संदिग्ध है। इसकी संदर्भ शर्तों ने पहले ही अपनी सिफारिशें निर्धारित कर दी हैं।
आठ सदस्यीय समिति में कौन-कौन शामिल
कानून मंत्रालय के मुताबिक, इस समिति का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। समिति में गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं।
विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेंगे मेघवाल
एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में भाग लेंगे। समिति का गठन पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को समिति के गठन की जानकारी दी थी।
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