Gaza स्थिरीकरण प्रयासों में शामिल होने की पाक इच्छा पर अमेरिका का स्वागत

Washington वॉशिंगटन: अमेरिका ने गाजा के लिए प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स में शामिल होने पर विचार करने के लिए पाकिस्तान की तारीफ की है, क्योंकि वॉशिंगटन फिलिस्तीनी इलाके के लिए युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था पर काम कर रहा है।

विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साल के आखिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा, "हम पाकिस्तान के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इसका हिस्सा बनने का ऑफर दिया है या कम से कम इसका हिस्सा बनने पर विचार करने का ऑफर दिया है।"

रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान और दूसरे संभावित योगदान देने वाले देशों के साथ बातचीत अभी शुरुआती दौर में है, और कई ऑपरेशनल डिटेल्स अभी भी तय नहीं हुए हैं।

उन्होंने कहा, "जिन सभी देशों से हमने जमीन पर मौजूद रहने के बारे में बात की है, उनके साथ निष्पक्षता से कहूं तो, मुझे लगता है कि वे खास तौर पर जानना चाहते हैं कि मैंडेट क्या है, खास मैंडेट क्या था, फंडिंग मैकेनिज्म कैसा दिखता है।"

सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिका का मानना ​​है कि एक बार जब चीजें साफ हो जाएंगी, तो कई देश योगदान देने को तैयार होंगे।

रूबियो ने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पास इस संघर्ष में सभी पक्षों को स्वीकार्य कई राष्ट्र हैं जो आगे बढ़कर उस स्टेबिलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने को तैयार हैं।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की भागीदारी आगे की स्पष्टीकरण पर निर्भर करेगी।

उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से अगर पाकिस्तान सहमत होता है तो वह महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पहुंचने से पहले हमें उन्हें कुछ और जवाब देने होंगे।"

रूबियो ने कहा कि अगला कदम गाजा के लिए गवर्नेंस व्यवस्था से जुड़ा होगा।

उन्होंने कहा, "यहां अगला कदम बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा करना, उस फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक ग्रुप की घोषणा करना है जो रोजमर्रा के गवर्नेंस में मदद करेगा।"

उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब यह हो जाएगा, तो चर्चा स्टेबिलाइजेशन डिटेल्स की ओर बढ़ सकती है।

रूबियो ने कहा, "इससे हम स्टेबिलाइजेशन फोर्स को मजबूत कर पाएंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि इसके लिए भुगतान कैसे किया जाएगा, नियमों का पालन कैसे होगा, निरस्त्रीकरण में उनकी क्या भूमिका होगी।"

गाजा संघर्ष अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजरायल पर हमलों के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद इजरायली सेना ने लगातार सैन्य अभियान चलाया। तब से अमेरिका युद्धविराम वार्ता, मानवीय पहुंच के प्रयासों और युद्ध के बाद के गवर्नेंस पर चर्चा में लगा हुआ है।

वॉशिंगटन का तर्क है कि किसी भी लंबी अवधि की व्यवस्था को हमास को सैन्य खतरे के रूप में फिर से उभरने से रोकना चाहिए, जबकि नागरिक प्रशासन और पुनर्निर्माण को सक्षम बनाना चाहिए।