अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की नागरिकता नीति पर करेगा फैसला

Washington DC [US] वाशिंगटन डीसी [US], 6 दिसंबर CNN की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की संवैधानिकता की जांच करने पर सहमत हो गया है, जिससे 19वीं सदी के आखिर से चले आ रहे एक ऐसे मुद्दे पर बहस फिर से शुरू हो गई है जिसे काफी हद तक सुलझा हुआ माना जाता था। इस अपील को स्वीकार करके, टॉप कोर्ट उन प्रक्रियात्मक सवालों से आगे बढ़ गया है जिन पर उसने इस साल की शुरुआत में विचार किया था - जब उसने निचले अदालतों द्वारा चुनौतियों को संभालने के तरीके से संबंधित तकनीकी आधार पर ट्रंप का साथ दिया था - और अब सीधे तौर पर इस नीति की वैधता पर विचार करेगा।

अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की नेशनल लीगल डायरेक्टर सेसिलिया वांग ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करता है कि वह "इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा।" उन्होंने कहा, "संघीय अदालतों ने सर्वसम्मति से माना है कि राष्ट्रपति ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर संविधान, 1898 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ है।" ट्रंप प्रशासन के तर्क - जिन्हें कुछ रूढ़िवादी कानूनी विद्वानों के बीच भी लंबे समय से बाहरी व्याख्या माना जाता रहा है - उम्मीद है कि कोर्ट का कार्यकाल आगे बढ़ने के साथ ही उन पर कड़ी सार्वजनिक जांच होगी। यह मामला व्हाइट हाउस द्वारा आगे बढ़ाई गई एक आक्रामक कानूनी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कोर्ट की तत्परता की एक और परीक्षा है। ट्रंप के पक्ष में फैसला अमेरिकी संवैधानिक और आव्रजन कानून के एक मौलिक सिद्धांत को पलट सकता है, जिससे संभावित रूप से यह प्रभावित हो सकता है कि अमेरिकी माता-पिता नवजात शिशुओं की नागरिकता कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं। कोर्ट अगले साल इस मामले की सुनवाई करेगा और संभवतः जून के अंत तक अपना फैसला सुनाएगा।

CNN सुप्रीम कोर्ट के विश्लेषक और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर के प्रोफेसर स्टीव व्लाडेक ने प्रशासन के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा जन्मसिद्ध नागरिकता को प्रतिबंधित करने का प्रयास "गलत" है। उन्होंने कहा, "चाहे इसलिए कि यह संबंधित कानूनों का उल्लंघन करता है; चौदहवें संशोधन का ही; या उस संवैधानिक प्रावधान की सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक 1898 की व्याख्या का, निचोड़ वही है।"

US बनाम वोंग किम आर्क में 1898 के फैसले ने यह स्थापित किया कि अमेरिकी धरती पर पैदा हुए व्यक्ति नागरिक हैं, कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क दिया कि इस मिसाल को एक सदी से भी ज़्यादा समय से गलत समझा गया है। अपनी फाइलिंग में, प्रशासन ने दावा किया कि नागरिकता खंड की समझ "गलत थी" और इसके "विनाशकारी परिणाम" हुए। जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करना ट्रंप के आव्रजन प्लेटफॉर्म का एक मुख्य तत्व रहा है। सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सॉयर ने कोर्ट को बताया कि चौदहवें संशोधन का नागरिकता क्लॉज़ पहले गुलाम रहे लोगों और उनके वंशजों को कवर करने के लिए था, "न कि टेम्पररी विज़िटर्स या अवैध विदेशियों के बच्चों के लिए।"