पाकिस्तान के चीन के साथ संबंधों पर अमेरिका का साया मंडरा रहा

नई दिल्ली: पाकिस्तान, एक ऐसा देश जिसने कभी मुस्लिम जगत का नेतृत्व करने और दक्षिण व मध्य एशिया को जोड़ने का सपना देखा था, अब चीन पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। यह रिश्ता भी मुश्किल में पड़ सकता है क्योंकि इस्लामाबाद अमेरिका के साथ नज़दीकी बढ़ाने और बीजिंग के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।

पाकिस्तान टुडे के एक लेख के अनुसार, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) भी इस्लामाबाद के दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि बीजिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चीन की अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है।

मध्य पूर्व में, क्षेत्रीय कूटनीतिक व्यवस्था बदल रही है। लेख में कहा गया है कि अरब देश अब्राहम समझौते के तहत इज़राइल के साथ सामान्यीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, पारंपरिक गठबंधनों को नया रूप दे रहे हैं और मुस्लिम जगत में प्रभाव संतुलन को संभावित रूप से बदल रहे हैं। यहाँ तक कि ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ साझेदार, जैसे कज़ाकिस्तान, जो अपने स्थानीय रूप से निर्मित जेएफ-17 लड़ाकू विमानों का आयात करता है, और तुर्की भी धीरे-धीरे तेल अवीव के प्रति अधिक लचीला रुख अपना रहे हैं। अफ़ग़ानिस्तान एक व्यापार और सुरक्षा साझेदार के रूप में अस्थिर और अविश्वसनीय बना हुआ है। इस बीच, ईरान गहराते अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना कर रहा है और पाकिस्तान के साथ उसके सैन्य तनाव, जैसे पिछले साल सीमा पार झड़पें, कभी-कभी सामने आते रहे हैं, लेख में आगे कहा गया है।

लेख में यह भी बताया गया है कि इस्लामाबाद किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के साथ नियोजित किसी भी आर्थिक परियोजना को लागू करने में सफल नहीं रहा है।

"इन सबके चलते पाकिस्तान के पास केवल एक प्रमुख और स्थायी सहयोगी, चीन ही बचता है। हालाँकि बीजिंग के साथ साझेदारी हमारी आर्थिक और सुरक्षा रणनीतियों का केंद्र बनी हुई है, लेकिन यह वैश्विक राजनीति की उथल-पुथल से अछूती नहीं है। अमेरिका के साथ जुड़ाव बढ़ाने और चीनी विश्वास बनाए रखने के बीच इस्लामाबाद को जो नाज़ुक संतुलन बनाना है, वह लगातार मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ तक कि बहुचर्चित सीपीईसी, जो अब अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, क्षेत्रीय अस्थिरता, बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों और वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा के कारण कमज़ोरियों के घेरे में है," लेख में दुःख जताया गया है।

लेख में यह भी बताया गया है कि अमेरिका के साथ क्रिप्टो-माइनिंग साझेदारी के विचार पर इस्लामाबाद का हालिया झुकाव एक गंभीर आर्थिक धुरी की बजाय एक राजनीतिक चर्चा का विषय ज़्यादा लगता है। "संस्थागत क्षमता या दीर्घकालिक अनुवर्ती कार्रवाई के बिना महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की घोषणा करने का हमारा इतिहास बताता है कि ऐसे उपक्रमों के साकार होने की बजाय लुप्त हो जाने की संभावना कहीं अधिक है।"

लेख में यह भी रेखांकित किया गया है कि रणनीतिक मोर्चे पर, पाकिस्तान के लिए पैंतरेबाज़ी की गुंजाइश चिंताजनक दर से कम होती जा रही है। यह देश ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, जो तेज़ी से विस्तार कर रहा एक आर्थिक समूह है, जिसका अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो पश्चिमी ढाँचों के बाहर व्यापार और विकास वित्तपोषण के भविष्य को तेज़ी से आकार दे रहा है। 2012 में शुरू की गई भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने एकीकरण को गहरा किया है और पूर्वी एशिया में सुरक्षा साझेदारियों को मज़बूत किया है, जबकि पाकिस्तान को उभरती क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर रखा है।

लेख में आगे कहा गया है कि अगर नई दिल्ली हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के प्रति अपनी नीति में और संशोधन करती है, तो पाकिस्तान के समुद्री व्यापार मार्गों को अतिरिक्त रणनीतिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे हमारी समुद्र-आधारित आर्थिक जीवनरेखाओं पर प्रभावी रूप से शिकंजा कस जाएगा।