पूरी होगी शांति प्रक्रिया : डीपीएम श्रेष्ठ

नेपाल: उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ने कहा है कि राजनीतिक उपलब्धियों पर चौतरफा हमला हो रहा है. प्रेस सेंटर नेपाल वैली प्रोविंस कमेटी की महासभा को आज संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी न किसी कोण से उपलब्धि पर हमले बढ़ रहे हैं।

इस प्रतिगमन को हराने के लिए राजनीतिक दलों को अधिक सावधान रहने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जनसंघर्ष की उपलब्धियों की रक्षा करना अब आवश्यक हो गया है। "संविधान की उपलब्धियों को औपचारिक रूप से छीन लेने या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति प्रकट हुई है", उन्होंने कहा, "हमने ऐसी प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया।"

उन्होंने कहा कि बाकी शांति प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार के कंधों पर है. उन्होंने कहा कि शेष शांति प्रक्रिया केवल सत्य और सुलह आयोग और गुमशुदगी की जांच आयोग को पूरा करके ही पूरी की जा सकती है।

"शांति प्रक्रिया का बचा हुआ काम हर हाल में पूरा होना चाहिए। एक दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन हम उस काम को पूरा नहीं कर पाए हैं। संविधान को लागू हुए सात साल हो गए हैं। विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।" शांति प्रक्रिया को पूरा होने से रोकने के लिए। ऐसे प्रयासों को विफल करने से, शांति प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो जाएगी।", उन्होंने कहा।

उप प्रधान मंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि वर्तमान सरकार का मुख्य कार्य राष्ट्रीय संप्रभुता, भौगोलिक अखंडता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। उनका कहना है कि तात्कालिक कार्य देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाना है।

प्रेस केंद्र के प्रभारी महेश्वर दहल ने कहा कि केंद्र श्रमजीवी पत्रकारों के हित में आवाज उठाता रहा है. श्रमजीवी पत्रकारों की स्थिति अब गंभीर होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों के दायित्वों को पूरा करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "सरकारी विज्ञापनों का वितरण वन-डोर सिस्टम से होना चाहिए, राज्य के पास छह अरब रुपये के विज्ञापन हैं, यह बिचौलियों के हाथ में है, मीडिया तभी बचेगा जब सरकार इसका प्रबंधन करेगी।"