उरी हमले के कारण हाथ से निकल गया था मौका, अब इमरान देख रहे दक्षेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी के 'ख्वाब'

Pakistan PM Imran Khan on SAARC Summit: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के शिखर सम्मेलन के रास्ते में आने वाली 'कृत्रिम बाधा' के दूर होने के बाद उनका देश इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के अनुसार खान ने दक्षेस के महासचिव एसाला रुवन वीराकून (Esala Ruwan Weerakoon) के साथ अपनी बैठक के दौरान यह टिप्पणी की है. वीराकून ने यहां प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी.

विदेश कार्यालय ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने इसके रास्ते में बनाई गई कृत्रिम बाधा को हटा दिए जाने पर पाकिस्तान में दक्षेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को लेकर आशा व्यक्त की.' दक्षेस अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का एक क्षेत्रीय समूह है (What is SAARC). वर्ष 2016 से यह बहुत प्रभावी नहीं रहा क्योंकि 2014 में काठमांडू में आयोजन के बाद यह द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है.

क्यों पाकिस्तान के हाथ से निकला मौका?

मूल रूप से 2016 का दक्षेस शिखर सम्मेलन 15-19 नवंबर, 2016 को इस्लामाबाद में आयोजित होने वाला था. लेकिन उस वर्ष 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के एक शिविर पर आतंकवादी हमले (Terror Attack by Pakistan) के बाद भारत ने 'मौजूदा परिस्थितियों' के कारण शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता जताई थी. बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान के भी इस्लामाबाद में बैठक में भाग लेने से इनकार करने के बाद शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था.

पाकिस्तान में पसरा आतंकवाद

वीराकून के साथ अपनी बैठक के दौरान खान ने आपसी हित के लक्ष्यों और दक्षेस घोषणा में निहित उद्देश्यों के लिए काम करने की पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दोहराया. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आए दिन देश को आगे बढ़ाने, उसका विकास करने और दुनिया में अलग दिखाने जैसे बयान देते हैं (Terrorism in Pakistan). लेकिन वह पाकिस्तान में पनाह लेकर बैठे आतंकियों और दुनियाभर में हिंसा मचा रहे पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर कुछ नहीं कहते. एक दिन पहले ही पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) ने तंज कसते हुए कहा कि इमरान खान को भारत में 'कठपुतली' नेता कहा जाता है, क्योंकि उन्हें 2018 में शक्तिशाली सेना द्वारा सत्ता में लाया गया था.