संविधान संशोधन का सत्तारूढ़ दल के सदस्य कर रहे विरोध, कैबिनेट अगले हफ्ते के लिए टला

श्रीलंका कैबिनेट ने सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों के विरोध के चलते 21वें संविधान संशोधन के प्रस्ताव की मंजूरी एक हफ्ते के लिए टाल दी है। इस संशोधन के जरिये राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित कर संसद को फिर से ताकतवर बनाने का प्रस्ताव है। 21वें संविधान संशोधन को 20ए की जगह लाया जा रहा है, जिसमें अभी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के पास असीमित शक्तियां हैं। इससे पहले 19वें संविधान संशोधन को रद कर राष्ट्रपति को संसद से अधिक शक्तियां दे दी गई थीं। सत्तारूढ दल के सांसद चरित हेराथ ने संवाददाताओं से कहा कि 21वें संविधान संशोधन का प्रस्ताव सोमवार को कैबिनेट के समक्ष लाया गया, जहां निश्चित किया गया कि जब तक सभी पार्टियों की इस पर सहमति नहीं बन जाती तब तक इसे मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसे अगले सप्ताह फिर से कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाया जाएगा।

श्रीलंका में प्रस्तावित संशोधन का मसौदा सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया गया। सांसद चरिथा हेरथ ने संवाददाताओं से कहा, 'सभी पक्षों के प्रस्तावित संशोधनों पर सहमत होने के बाद ही इसे मंजूरी देने का फैसला किया गया है। इसे अब अगले सप्ताह मंत्रिमडल की बैठक में पेश किया जाएगा।' सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी (एसएलपीपी) का एक वर्ग देश में व्याप्त आर्थिक संकट से निपटे बिना 21वां संशोधन लाए जाने के खिलाफ है। एसएलपीपी महासचिव सागर करियावासम ने कहा, 'सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। हमें राजनीतिक समाधान करने से पहले आर्थिक मुद्दों को सुलझाने के बारे में सोचना होगा।'

श्रीलंका ने खाद्य सुरक्षा के लिए मांगी भारत की मदद

एएनआइ के अनुसार आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा ने खाद्य सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत से मदद मांगी है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने हाल ही में श्रीलंका के कृषि मंत्री से मुलाकात की थी। देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान कृषि क्षेत्र में समस्याओं के समाधान के लिए श्रीलंका को भारत के निरंतर समर्थन के बीच यह बैठक हुई। भारत श्रीलंका की लगातार मदद कर रहा है।