नेपाली नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश वास्तव में एक ऐतिहासिक जीत

नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी द्वारा पेश किए गए नेपाली नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए नवीनतम अध्यादेश वास्तव में नेपाली राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम है और मधेसियों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। अध्यादेश नेपाल में पैदा हुए और नागरिकता का अधिकार रखने वाले मधेशियों की बड़ी संख्या को नागरिकता प्रदान करने के संबंध में कई प्रमुख मुद्दों में से एक है जिसमें लंबे संघर्ष के बाद मधेसियों को जीत हासिल हुई है।

वर्तमान अध्यादेश से इस कानून का इंतजार कर रहे 5 लाख से अधिक लोगों को लाभ होने की संभावना है । नागरिकता अध्यादेश जारी होने से मधेसी समुदाय के भीतर उनकी कुछ अन्य मांगों के समाधान की संभावना भी है। हालांकि ताजा परिणाम केंद्र में राजनीतिक खींचतान का नतीजा है। मधेसियों की पीढि़यों ने वर्षों से संघर्ष करते हुए लगातार शासकों का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित किया है ।

राजाओं से लेकर राजनीतिक नेताओं तक ने नागरिकता के मुद्दे पर वादा किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काठमांडू के नेताओं ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए मधेसियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और साथ ही राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ा दिया है