आर्थिक संकट का असर! इमरान सरकार ने मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर लगाया प्रतिबंध

पाकिस्तान (Pakistan) में मंडरा रहे आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने संघीय सरकार के सदस्यों को निर्देश दिया है कि उनकी मंजूरी के बिना उन्हें विदेश यात्राएं करने से प्रतिबंधित किया जाएगा. ये निर्णय इमरान खान के नेतृत्व वाली पीटीआई सरकार ने लिया है. इसमें कहा गया है कि पीएम खुद विदेश यात्रा करने से बचते हैं. ऐसे में सरकार के सभी सदस्यों द्वारा ऐसा ही किया जाएगा. स्थानीय मीडिया का हवाला देते हुए एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल असेंबली के सदस्य (MNA) रियाज फतयाना ने हाल ही में ग्लासगो की यात्रा की थी.

फतयाना COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन (COP26 global climate summit) में हिस्सा लेने के लिए गई थीं. इस दौरान उनके द्वारा लगाए गए आरोपों समेत उन मामलों पर चर्चा की गई, जिन्हें लेकर मतभेद थे. प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वह विदेश यात्राएं (Pakistan Stop Senators Foreign Visit) नहीं कर रहे हैं तो उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों को भी ऐसी यात्राओं से बचना चाहिए. इसके अलावा, सूचना मंत्री फवाद चौधरी (Fawad Chaudhry) ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एमएनए और सीनेटर खुद प्रधानमंत्री की तुलना में सार्वजनिक निधि पर अधिक यात्रा करते हैं.

ओमीक्रॉन से निपटने में जुटी इमरान सरकार

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, सरकारी मामलों को हमारा सर्वोच्च ध्यान होना चाहिए. इस बीच, कोरोनावायरस (Coronavirus) के ओमीक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) को लेकर चिंतित पाकिस्तान सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए एक नई वैक्सीनेशन योजना की स्थापना की है. न्यूज इंटरनेशनल का हवाला देते हुए एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों, स्वास्थ्य कर्मियों और 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी. पाकिस्तान में हाल के दिनों में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन ओमीक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है.

इमरान सरकार को झेलनी पड़ी है शर्मिंदगी

इससे पहले, इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार को एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. दरअसल, देश के महालेखा परीक्षक जहांगीर ने देश के कोविड-19 खर्च में भारी अनियमितताओं का पता लगाया है. यह रिपोर्ट पाकिस्तान सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों के ऑडिट पर आधारित थी, जिन्होंने महामारी के दौरान राहत गतिविधियों, सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों के प्रावधान और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन पर खर्च किया था. इसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी (Arif Alvi) को सौंपा गया है, जिसके बाद इसे देश की संसद के सामने पेश किया जाएगा.