India-US अंतरिम ट्रेड समझौते का हेल्थ सेक्टर ने किया स्वागत

नई दिल्ली: हेल्थ इंडस्ट्री के लीडर्स ने शनिवार को भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अंतरिम समझौते का स्वागत किया। अंतरिम फ्रेमवर्क के तहत, अमेरिका भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। अमेरिका जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स पर भी आपसी टैरिफ हटा देगा, साथ ही रत्न और हीरे, और विमान के पुर्जों जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी।

हालांकि पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अंतरिम भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क बताता है कि भारत को अमेरिका से दूसरों की तुलना में, जिसमें उसके सभी पड़ोसी भी शामिल हैं, "सबसे अच्छी डील" मिली है।

एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइसेस (AiMeD) के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने कहा, “AiMeD व्यापार बाधाओं पर अमेरिका-भारत के संयुक्त बयान का स्वागत करता है और यह साफ करता है कि अमेरिकी उपकरणों के लिए CDSCO आयात लाइसेंस भारतीय निर्माताओं की तुलना में पहले से ही तेज़ हैं, जिन्हें विदेशी फर्मों के विपरीत अनिवार्य निरीक्षण का सामना करना पड़ता है।”

उन्होंने आगे कहा, “अमेरिका 14,000 करोड़ रुपये (20 प्रतिशत हिस्सेदारी) के साथ आयात में सबसे आगे है, जो चीन के 12,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, जबकि पिछले साल हमारा अमेरिकी निर्यात $750 मिलियन था, जबकि आयात $1.6 बिलियन था। NABL लैब की तुलना में US FDA की ACSA को प्राथमिकता विषमता पैदा करती है। भारतीय मेडटेक चीनी WANA डंपिंग, EU CE में देरी, जापान की येन की कमजोरी, और इंडोनेशिया के पूर्वाग्रहों, साथ ही CDSCO की बाधाओं से जूझ रहा है। हम आपसी निष्पक्षता का आग्रह करते हैं, जिससे व्यापार दोनों देशों के नवाचारों को सशक्त बनाने के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद हो।”

इसके अलावा, समझौते में कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्युटिकल सामग्री पर अमेरिकी धारा 232 जांच के निष्कर्षों के आधार पर, भारत को जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स और सामग्री के संबंध में भी बातचीत के नतीजे मिलेंगे।

इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा, “भारत-अमेरिका दवा साझेदारी को मजबूत करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दवा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हिस्सा है। जेनेरिक दवाओं को टैरिफ से छूट दी गई है। जैसा कि संयुक्त बयान में बताया गया है, कुल फार्मास्यूटिकल्स (जेनेरिक सहित) अमेरिकी धारा 232 जांच के अधीन हैं। यह FTA में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है।”