चीन सीमा पर सेना की राह आसान करेगी सरकार, सड़कों और गश्त रूटों के लिए बनाई ये योजना
इस संबंध में शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सेना और वायु सेना के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक, ऐसे करीब पांच से छह दर्जन प्रस्ताव राज्य सरकार के पास वन भूमि अधिग्रहण के लिए विचाराधीन हैं। इन प्रस्तावों पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सैन्य अधिकारियों को प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। बैठक में वन भूमि पर सेना के डिपो के किराये के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इन डिपो पर किराया करोड़ों में पहुंच चुका है। बैठक में सेना से लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू, जीओसी उत्तर भारत एरिया मेजर जनरल संजीव खत्री, मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव शैलेश बगौली, दिलीप जावलकर और विनोद कुमार सुमन उपस्थित थे।
छावनी क्षेत्रों में प्रवेश विवाद के हल को संयुक्त सर्वे होगा
मुख्यमंत्री के साथ हुई सैन्य अफसरों की बैठक में छावनी क्षेत्रों में आम नागरिकों के आवागमन को लेकर होने वाली रोक-टोक और विवादों से जुड़े मसले भी उठे। बताया गया कि छावनी क्षेत्रों के मार्ग बंद हो जाने पर आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। रानीखेत गोल्फ क्लब का रास्ता शाम के समय बंद होने की बात भी हुई। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए शासन और सेना के अधिकारियों की संयुक्त सर्वे टीम बनाने का निर्णय हुआ। यह टीम तीन सप्ताह में शासन को रिपोर्ट देगी।
औली में हेलीपेड और दून में मेट्रो के लिए चाहिए भूमि
औली में हेलीपेड बनाने और देहरादून में मेट्रो रेल परियोजना के लिए सेना की भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। ईसी रोड के पास सेना की सीएसडी कैंटीन वाली भूमि सरकार को चाहिए। यह क्षेत्र मेट्रो रेल परियोजना के दायरे में आ रहा है।
उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। सेना को राज्य सरकार से सहयोग की जो अपेक्षाएं होंगी, उनको प्राथमिकता में रखते हुए उचित हल निकाला जाएगा। आज जो समन्वय बैठक हुई है, इसका आउटपुट निकालना चाहिए। जनता और सेना की सुविधा के लिए लिए संयुक्त सर्वे की जरूरत है।
