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EU ने रूसी गैस पर बैन को कानून बना दिया

Kiran
27 Jan 2026 10:59 AM IST
EU ने रूसी गैस पर बैन को कानून बना दिया
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Brussels [Belgium] ब्रुसेल्स [बेल्जियम], 27 जनवरी यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य देशों ने सोमवार को EU में पाइपलाइन गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) दोनों के रूसी आयात को धीरे-धीरे खत्म करने के नियम को औपचारिक रूप से अपना लिया। EU काउंसिल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि नए नियमों में एनर्जी सप्लाई की प्रभावी निगरानी और विविधीकरण के उपाय भी शामिल हैं। नियम के अनुसार, EU में रूसी पाइपलाइन गैस और LNG का आयात प्रतिबंधित होगा। बयान में कहा गया है, "यह प्रतिबंध नियम लागू होने के छह हफ्ते बाद से लागू होगा। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड होगा। यह चरणबद्ध तरीका कीमतों और बाजारों पर असर को सीमित करेगा। LNG आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध 2027 की शुरुआत से और पाइपलाइन गैस आयात पर 2027 के पतझड़ से लागू होगा।"

इसमें आगे कहा गया है कि यूनियन में गैस आयात की अनुमति देने से पहले, EU देश यह वेरिफाई करेंगे कि गैस किस देश में पैदा हुई थी। नए नियमों का पालन न करने पर व्यक्तियों पर कम से कम EUR 2.5 मिलियन और कंपनियों पर कम से कम EUR 40 मिलियन, कंपनी के कुल दुनिया भर के सालाना टर्नओवर का कम से कम 3.5%, या अनुमानित ट्रांजैक्शन टर्नओवर का 300% तक का अधिकतम जुर्माना लग सकता है, बयान में जोड़ा गया।

इसमें यह भी कहा गया है कि 1 मार्च 2026 तक, "EU देशों को गैस सप्लाई में विविधता लाने और रूसी गैस को बदलने में संभावित चुनौतियों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय योजनाएं तैयार करनी होंगी। इसके लिए, कंपनियों को किसी भी बचे हुए रूसी गैस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अधिकारियों और कमीशन को सूचित करना होगा। जो EU देश अभी भी रूसी तेल आयात कर रहे हैं, उन्हें भी विविधीकरण योजनाएं जमा करनी होंगी।"

हालांकि, बयान के अनुसार, घोषित आपातकाल की स्थिति में, और यदि एक या अधिक EU देशों में सप्लाई की सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में है, तो कमीशन चार सप्ताह तक आयात प्रतिबंध को निलंबित कर सकता है। साइप्रस के ऊर्जा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री माइकल डेमियानोस ने कहा कि यह फैसला EU ऊर्जा बाजार को "मजबूत, अधिक लचीला और अधिक विविध" बनाएगा और "एक स्वायत्त ऊर्जा संघ की ओर ले जाएगा।" बयान में आगे कहा गया है कि कमीशन 2027 के अंत तक रूसी तेल आयात को धीरे-धीरे खत्म करने के लिए कानून प्रस्तावित करने की भी योजना बना रहा है।

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