Pakistan-अफगान सीमा पर सीज़फायर बढ़ाया गया

Islamabad: पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तारार ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने इस्तांबुल में बातचीत के दौरान सालों में पड़ोसियों के बीच हुई सबसे खराब सीमा झड़पों के बाद सीज़फायर बढ़ाने पर सहमति जताई है, और अब आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़िम्मेदारी काबुल पर है।

तुर्की और अन्य मित्र देशों की मदद से हुई बातचीत का यह नया दौर सीमा पर हुई झड़पों को कम करने के मकसद से था, जिसमें दर्जनों सैनिक, नागरिक और आतंकवादी मारे गए थे, जिसके बाद 19 अक्टूबर को एक अस्थायी सीज़फायर हुआ था। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में शुरू हुई बातचीत का दूसरा दौर इस हफ़्ते की शुरुआत में किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाया था, जिसके बाद गुरुवार शाम को तुर्की ने घोषणा की कि सीज़फायर जारी रहेगा।

ये झड़पें तब शुरू हुईं जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले किए, जिनके बारे में उसका कहना है कि वे वहीं रहते हैं और उसकी सेना पर हमलों के लिए ज़िम्मेदार हैं। काबुल ने इन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और इस समूह को पनाह देने से इनकार किया। 2,600 किमी (1,600 मील) से ज़्यादा लंबी यह सीमा लंबे समय से तनाव का कारण रही है, जहाँ अक्सर झड़पें होती रहती हैं और आतंकवादी ठिकानों को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगते रहते हैं।

सरकारी पाकिस्तान टीवी डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार, सूचना मंत्री तारार ने इस्तांबुल वार्ता के नतीजे को पाकिस्तान के लिए एक "जीत" बताया और कहा कि अब अफगान तालिबान की ज़िम्मेदारी है कि वह आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे।

उन्होंने कतर और तुर्की को उनके मध्यस्थता के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, "पाकिस्तान का रुख साफ रहा है, आतंकवाद को समर्थन खत्म होना चाहिए। उल्लंघन के मामले में निगरानी, ​​सत्यापन और लागू करने के लिए एक तंत्र भी लागू किया जाएगा।"

तुर्की के विदेश मंत्रालय ने 25-30 अक्टूबर की बातचीत के बारे में कहा कि "सभी पक्ष एक निगरानी और सत्यापन तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं जो शांति बनाए रखना सुनिश्चित करेगा और उल्लंघन करने वाले पक्ष पर जुर्माना लगाएगा।"

इसमें यह भी कहा गया कि यह तय करने के लिए 6 नवंबर को इस्तांबुल में एक फॉलो-अप बैठक होगी कि इस तंत्र को कैसे लागू किया जाएगा, और तुर्की और कतर "स्थायी शांति और स्थिरता के लिए दोनों पक्षों के साथ सहयोग जारी रखने के लिए तैयार हैं।"

काबुल सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस्तांबुल में आधी रात से कुछ समय पहले एक अलग बयान जारी कर बातचीत खत्म होने की पुष्टि की और कहा कि दोनों पक्ष भविष्य की बैठकों में चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए हैं।

एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इस्लामाबाद इस्तांबुल समझौते को एक स्वागत योग्य कदम मानता है, लेकिन यह एक सशर्त युद्धविराम है, जो काबुल द्वारा सत्यापन योग्य कार्रवाई पर निर्भर है। अधिकारी ने कहा, "पाकिस्तान तुर्की और कतर की मध्यस्थता से इस्तांबुल में हुई अंतरिम सहमति का स्वागत करता है।" "लेकिन यह सीज़फ़ायर अनिश्चित काल के लिए या बिना शर्त नहीं है। इसके जारी रहने का एकमात्र लिटमस टेस्ट यह है कि अफगानिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमलों के लिए नहीं होने देगा और [आतंकवादियों] के खिलाफ स्पष्ट, वेरिफ़ाएबल और प्रभावी कदम उठाएगा।"

अधिकारी ने आगे कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि कार्रवाई के विश्वसनीय सबूत, जैसे कि छिपने की जगहों को खत्म करना, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को बाधित करना, और आतंकवादी नेतृत्व पर मुकदमा चलाना, मध्यस्थों की देखरेख में सहमत निगरानी और सत्यापन तंत्र के माध्यम से रिपोर्ट किए जाएंगे।

अधिकारी ने चेतावनी दी, "अगर अफगानिस्तान सहमत कदमों का वेरिफ़ाएबल सबूत देने में विफल रहता है, या अगर आतंकवादी अफगान धरती से हमले करना जारी रखते हैं, तो पाकिस्तान सीज़फ़ायर का उल्लंघन मानेगा और अपनी संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा के लिए सभी विकल्प सुरक्षित रखता है।"

उन्होंने कहा कि सीमा पार हिंसा के पिछले पैटर्न को देखते हुए पाकिस्तान ने "अच्छी भावना से, लेकिन यथार्थवाद के साथ" इस नए चरण में प्रवेश किया है।

उन्होंने कहा, "यह व्यवस्था एक सशर्त युद्धविराम है - जो अफगान पक्ष द्वारा प्रदर्शन योग्य जिम्मेदारी पर निर्भर करता है।" "उस जिम्मेदारी को पूरा करने में विफलता पर पाकिस्तान को अन्य उपायों पर लौटना होगा।"

11 अक्टूबर को पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले करने के बाद झड़पें शुरू हुईं। काबुल ने कहा कि यह उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है।

पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान पर आतंकवादी समूहों, खासकर TTP को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का आरोप लगाता रहा है, जिसने हाल के वर्षों में पाकिस्तान के अंदर हमले बढ़ा दिए हैं। काबुल इस आरोप से इनकार करता है।