शक्तियों में कटौती के विधेयक को मंजूरी देना पूरे देश में चिंता का विषय है

यरूशलम: इजरायली संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले एक विवादास्पद विधेयक को सोमवार को मंजूरी दे दी. जनआक्रोश के बीच इसे मंजूरी दे दी गई। इज़रायली सरकार अदालतों का दायरा कम करके कानूनी सुधार कर रही है। उसी के एक हिस्से के रूप में, सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियों में कटौती करने वाला नवीनतम विधेयक पारित किया है। हालाँकि, देशभर में इन सुधारों का कड़ा विरोध हो रहा है। विश्लेषक आलोचना कर रहे हैं कि इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था गंभीर रूप से बाधित होगी. विपक्षी सदस्यों ने बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया. नवीनतम सुधारों के अनुसार, अदालतें अब कैबिनेट के निर्णयों और नियुक्तियों की जाँच नहीं कर सकेंगी। इसे लेकर विशेषज्ञ नाराज हैं. उन्हें चिंता है कि अदालतें विधायी और कार्यकारी प्रणालियों के निर्णयों की निगरानी करने की शक्ति खो देंगी, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान होगा।शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले एक विवादास्पद विधेयक को सोमवार को मंजूरी दे दी. जनआक्रोश के बीच इसे मंजूरी दे दी गई। इज़रायली सरकार अदालतों का दायरा कम करके कानूनी सुधार कर रही है। उसी के एक हिस्से के रूप में, सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियों में कटौती करने वाला नवीनतम विधेयक पारित किया है। हालाँकि, देशभर में इन सुधारों का कड़ा विरोध हो रहा है। विश्लेषक आलोचना कर रहे हैं कि इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था गंभीर रूप से बाधित होगी. विपक्षी सदस्यों ने बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया. नवीनतम सुधारों के अनुसार, अदालतें अब कैबिनेट के निर्णयों और नियुक्तियों की जाँच नहीं कर सकेंगी। इसे लेकर विशेषज्ञ नाराज हैं. उन्हें चिंता है कि अदालतें विधायी और कार्यकारी प्रणालियों के निर्णयों की निगरानी करने की शक्ति खो देंगी, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान होगा।