Thailand ने म्यांमार पर आसियान की पांच सूत्री सहमति पर बैठक की मेजबानी की

Bangkok बैंकॉक : दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने म्यांमार की स्थिति पर पांच सूत्री सहमति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए थाई राजधानी बैंकॉक में एक अनौपचारिक परामर्श में भाग लिया।

थाईलैंड द्वारा लाओस की आसियान अध्यक्षता के समर्थन में शुक्रवार को आयोजित विस्तारित अनौपचारिक परामर्श बैठक में इस बात की पुष्टि की गई कि म्यांमार के मौजूदा राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए ब्लॉक के प्रयासों के लिए पांच सूत्री सहमति प्राथमिक संदर्भ बिंदु बनी हुई है, थाई विदेश मंत्रालय के अधिकारी बोलबोंगसे वांगफेन ने कहा।

बैठक के बाद की ब्रीफिंग में, बोलबोंगसे ने पांच सूत्री सहमति और म्यांमार की स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान करने के आसियान नेताओं के निर्णय के अनुरूप दृष्टिकोण खोजने के प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में म्यांमार की अस्थिरता के परिणामस्वरूप बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अपराधों और सीमा पार मुद्दों से निपटने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। "वे सभी इस बात पर भी सहमत हैं कि एक शांतिपूर्ण, स्थिर और एकीकृत म्यांमार पूरे क्षेत्र के सर्वोत्तम हित में है," बोलबोंगसे ने कहा।

बोलबोंगसे ने कहा कि यह बैठक आसियान की अध्यक्षता को मलेशिया को सुचारू रूप से सौंपने में एक महत्वपूर्ण कदम रही है क्योंकि यह ब्लॉक आने वाले वर्ष में पांच सूत्री सहमति को प्रभावी ढंग से लागू करने के मलेशिया के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है।

लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने अन्य चार आसियान देशों के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ विस्तारित अनौपचारिक परामर्श वार्ता में भाग लिया। जैसा कि 2021 में आसियान नेताओं की बैठक के दौरान सहमति हुई थी, म्यांमार में राजनीतिक संकट को दूर करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पांच सूत्री सहमति स्थापित की गई थी।

फरवरी 2021 में सेना द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने के बाद से म्यांमार राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति में है। तख्तापलट ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जो एक बड़े जुंटा विरोधी विद्रोह में बदल गया, विशेष रूप से जातीय अल्पसंख्यकों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में। सैन्य शासन का विरोध करने वालों ने जातीय समूहों और नागरिक नेतृत्व वाले रक्षा बलों को मिलाकर गठबंधन बनाए हैं।

(आईएएनएस)