World: थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया

World: थाईलैंड की सीनेट ने मंगलवार को विवाह समानता विधेयक के समर्थन में भारी मतदान किया, जिससे यह ऐसा कानून बनाने वाला पहला दक्षिणपूर्व एशियाई देश बन गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सीनेट के उपस्थित 152 सदस्यों में से 130 के अनुमोदन से विधेयक पारित हुआ, जबकि 4 ने इसके विरुद्ध मतदान किया और 18 ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब इस विधेयक पर राजा महा वजीरालोंगकोर्न के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी, जिसके बाद इसे रॉयल गवर्नमेंट गजट में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें 120 दिनों के भीतर प्रभावी होने की तिथि निर्धारित की जाएगी। ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन जाएगा। विवाह समानता विधेयक किसी भी लिंग के विवाहित साथी को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। विधेयक ने नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में भी बदलाव किया है, जिसमें "पुरुष और महिला" और "पति और पत्नी" जैसे शब्दों को "व्यक्ति" और "विवाह साथी" में बदल दिया गया है।

अप्रैल में पिछले संसदीय सत्र के समापन से ठीक पहले प्रतिनिधि सभा ने विधेयक को मंजूरी दी थी। हालाँकि थाईलैंड की प्रतिष्ठा स्वीकृति और समावेशिता के लिए रही है, लेकिन LGBTQ समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले रूढ़िवादी मूल्यों और भेदभाव के कारण देश ने दशकों तक विवाह समानता कानून पारित करने के लिए संघर्ष किया है। सरकार और राज्य एजेंसियाँ भी ऐतिहासिक रूप से रूढ़िवादी रही हैं, जिससे विवाह समानता की वकालत करना देश में सांसदों और सिविल सेवकों को बदलाव स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की एक कठिन प्रक्रिया बन गई है। AFP की रिपोर्ट के अनुसार, LGBTQ कार्यकर्ता और कानून की जाँच करने वाली समिति के सदस्य प्लाइफा क्योका शोडलैड ने मतदान के बाद सीनेटरों से कहा, "हमें इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आपने एक बड़ा बदलाव लाने में मदद की है।" कार्यकर्ता ने कहा, "आज प्रेम ने पूर्वाग्रह पर जीत हासिल की है।" प्रगतिशील मूव फॉरवर्ड पार्टी के एक सांसद तुन्यावाज कामोलवोंगवात ने कहा कि कानून में बदलाव "लोगों की जीत" है।

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