Thai Senate द्वारा ऐतिहासिक समलैंगिक विवाह विधेयक को मंजूरी दिए जाने की संभावना

Thailand: थाईलैंड की सीनेट मंगलवार को समलैंगिक विवाह विधेयक को मंजूरी देने वाली है, जो देश को Southeast Asia में समलैंगिक और समलैंगिक जोड़ों के लिए समान अधिकारों की गारंटी देने वाला पहला देश बनने के करीब ले जाएगा।

उप सरकारी प्रवक्ता Rudklao Suwankiri ने रविवार को एक बयान में कहा, "विवाह समानता विधेयक अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है।" यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और शाही अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे महज औपचारिकता माना जाता है।

थाई संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने से प्रभावी रूप से देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला क्षेत्र का पहला देश बन जाएगा। मार्च में लगभग सर्वसम्मति से प्रतिनिधि सभा द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद सीनेटरों ने पहले ही इसके लिए भारी समर्थन व्यक्त किया है।

सरकार मंगलवार शाम को बैंकॉक में सरकारी भवन से केंद्रीय व्यावसायिक जिले तक मार्च करने के लिए निर्धारित परेड के साथ एक ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत करने की योजना बना रही है।

तथाकथित विवाह समानता विधेयक तकनीकी रूप से देश के नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में संशोधन है। यह कानून रॉयल गजट में प्रकाशित होने के 120 दिन बाद प्रभावी होगा।

जब ये बदलाव लागू होंगे, तो थाईलैंड 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के समलैंगिक भागीदारों के विवाह पंजीकरण को मान्यता देगा, साथ ही उनके उत्तराधिकार, कर भत्ते और बच्चे को गोद लेने के अधिकार भी मान्य होंगे। प्रधानमंत्री श्रीथा थाविसिन के प्रशासन ने इसे एक अहम मुद्दा बना दिया है, और अधिवक्ताओं का कहना है कि इससे LGBTQ-अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में थाईलैंड की प्रतिष्ठा चमकेगी।

ताइवान और नेपाल के बाद Thailand gay marriage को मान्यता देने वाला एशिया का तीसरा देश बन जाएगा, और समान वैवाहिक अधिकारों की गारंटी देने वाले दुनिया भर के 40 देशों में शुमार हो जाएगा।