वकीलों के विरोध प्रदर्शन से इस्लामाबाद युद्धक्षेत्र में तब्दील, पाकिस्तान में तनाव

Islamabad इस्लामाबाद: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बार फिर अराजकता का माहौल है, क्योंकि देश के वकील सोमवार को सड़कों पर उतर आए हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के आठ जजों के नाम तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बैठक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान का न्यायिक आयोग (जेसीपी) आठ हाई कोर्ट जजों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने पर विचार कर रहा है, जबकि कई जजों और हजारों वकीलों ने बैठक टालने का आह्वान किया है। इस्लामाबाद के कानूनी संगठन हाल ही में पांच जजों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) में स्थानांतरित किए जाने का भी कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस कदम को न्यायपालिका को विभाजित करने का प्रयास बताया है।

इस्लामाबाद में अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर जाने वाले सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है और विरोध प्रदर्शन के तेज होने की स्थिति में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया है। वकीलों द्वारा आहूत विरोध प्रदर्शन के जवाब में इस्लामाबाद पुलिस ने संघीय राजधानी में रेड जोन में कई प्रमुख प्रवेश बिंदुओं को भी बंद कर दिया है। विरोध प्रदर्शन के कारण इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच कई मार्गों पर मेट्रो बस सेवाएं भी निलंबित कर दी गईं, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में वकील एकत्रित हुए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नारे लगाए और विरोध के समर्थन में बैनर लिए। प्रदर्शनकारी वकीलों ने 26वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से “अस्वीकार्य” बताया है।

लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (एलसीबीए) ने भी 26वें संविधान संशोधन का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया, जिसमें जेसीपी की बैठक को स्थगित करने की मांग की गई। जजों के तबादले का मामला तब और बढ़ गया जब जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) से आईएचसी में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कुछ ही दिनों में उनका नाम जेसीपी को भेज दिया गया। इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) के कम से कम दो जजों ने उठाया, जिन्होंने जस्टिस डोगर की सिफारिश पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और आईएचसी के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से संपर्क किया और अपनी वरिष्ठता वापस लेने की मांग की।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के कम से कम चार मौजूदा जजों ने 26वें संविधान संशोधन के खिलाफ याचिका पर फैसला आने तक जेसीपी की बैठक को सोमवार को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा। विरोध के बावजूद, जेसीपी ने आज अपनी बैठक आयोजित करने का फैसला किया, जिसके बाद वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और आयोग द्वारा लिए गए किसी भी फैसले का विरोध किया। वकीलों ने इसे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा पर सीधा हमला बताया। वकीलों ने देश की न्यायपालिका को कमजोर करने और इसकी गरिमा को कम करने के "खतरनाक प्रयास" के खिलाफ और अधिक विरोध प्रदर्शन करने की कसम खाई है।