प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए बुडापेस्ट प्राइड में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद

Budapest बुडापेस्ट:शनिवार को बुडापेस्ट प्राइड मार्च में हजारों LGBTQ+ अधिकार समर्थकों के शामिल होने की उम्मीद है, पुलिस प्रतिबंध को धता बताते हुए, क्योंकि यह आयोजन हंगरी की राष्ट्रवादी सरकार और नागरिक समाज के बीच वर्षों से चले आ रहे संघर्ष का प्रतीक बन गया है।

प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की सरकार ने पिछले एक दशक में LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों को धीरे-धीरे कम किया है, और इसके सांसदों ने मार्च में एक कानून पारित किया है जो बच्चों की सुरक्षा की आवश्यकता का हवाला देते हुए प्राइड पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

विरोधी इस कदम को अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर व्यापक कार्रवाई के हिस्से के रूप में देखते हैं, जब ओरबान को एक मजबूत विपक्षी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

आयोजकों ने कहा कि उन्हें हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें 30 अलग-अलग देशों से प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें यूरोपीय समानता आयुक्त हादजा लाहबीब और यूरोपीय संसद के लगभग 70 सदस्य शामिल हैं।

30 से अधिक दूतावासों ने मार्च के लिए समर्थन व्यक्त किया है और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने हंगरी के अधिकारियों से परेड को आगे बढ़ने देने का आह्वान किया है।

हंगेरियन सिविल लिबर्टीज यूनियन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हंगरी और हंगेरियन हेलसिंकी कमीशन सहित सत्तर हंगेरियन नागरिक समाज समूहों ने शुक्रवार को मार्च के समर्थन में एक खुला पत्र प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि जिस कानून के कारण पुलिस ने प्रतिबंध लगाया है, वह "पूरे समाज को डराने का काम करता है"।

बुडापेस्ट के मेयर गेरगेली कराकसनी ने मार्च को नगरपालिका कार्यक्रम के रूप में आयोजित करके कानून को दरकिनार करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने कहा कि परमिट की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पुलिस ने इस कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया, यह तर्क देते हुए कि यह बाल संरक्षण कानून के दायरे में आता है।

ओरबन, जिनकी सरकार एक ईसाई-रूढ़िवादी एजेंडे को बढ़ावा देती है, ने शुक्रवार को प्रतिभागियों से क्या उम्मीद की जा सकती है, इसके बारे में कुछ संकेत दिए, जब उन्होंने मार्च के आयोजन और इसमें भाग लेने के लिए "कानूनी परिणामों" की चेतावनी दी।

इस सप्ताह की शुरुआत में न्याय मंत्री बेंस टुज़सन ने बुडापेस्ट में कुछ विदेशी दूतावासों को भेजे गए एक पत्र में चेतावनी दी थी कि प्रतिबंधित कार्यक्रम का आयोजन करने पर एक साल की जेल की सज़ा हो सकती है, जबकि इसमें भाग लेना एक अपराध माना जाता है।

प्राइड पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पुलिस को जुर्माना लगाने और इसमें शामिल होने वाले लोगों की पहचान करने के लिए चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों का उपयोग करने की अनुमति देता है।

शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में जब कराकसनी से एक साल की जेल की सजा के खतरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी सजा से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी।