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नेपाल: संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रेखा शर्मा ने नेपाल के सभी क्षेत्रों में टेलीफोन और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का त्वरित विस्तार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
वह आज प्रतिनिधि सभा (एचओआर) की बैठक में अपने मंत्रालय से संबंधित सांसदों के सवालों का जवाब दे रही थीं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि मानव संसाधन और कार्य कुशलता में वृद्धि करके टेलीफोन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास को राष्ट्रीय हित में आगे बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने कहा, "देश में गुणवत्तापूर्ण टेलीफोनी और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने में अभी भी चुनौतियां हैं। मोबाइल और सर्वर संबंधी समस्याओं को दूर कर सुचारू और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।"
देश में मुख्य राजमार्गों के किनारे कई स्थानों पर वर्तमान में भी टेलीफोन सेवा तक आसान पहुंच की कमी बताते हुए मंत्री शर्मा ने संसद को सूचित किया कि इन मुद्दों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए पहल की गई है।
उन्होंने कहा कि टेलीफोन सेवा के विस्तार में चुनौतियां देखी गईं क्योंकि काठमांडू घाटी सहित शहरी क्षेत्रों में मकान मालिकों ने अपने घर की छत पर टेलीफोन टावर लगाने की अनुमति नहीं दी।
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने साझा किया कि दूरसंचार अधिनियम, 2053 में संशोधन के लिए तैयार किए गए विधेयक को हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद लागू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए कानून में 'फोन टैपिंग' का प्रावधान शामिल नहीं होगा, उन्होंने मीडिया और हितधारकों से आग्रह किया कि वे मंत्रालय के कार्यों को विधेयक से जोड़कर गुमराह न करें।
उन्होंने यह भी कहा कि डाक सेवा के पुनर्गठन के विषय पर कोई विवाद नहीं था।
मंत्री शर्मा ने कहा कि मंत्रालय जनसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, फिल्म, दूरसंचार और संबद्ध क्षेत्रों में देखी जा रही समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करके सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में उल्लिखित अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में सक्षम है।
विधायक रघुजी पंटा, गगन कुमार थापा, रामहरि खातीवाड़ा और ज्ञान बहादुर शाही ने मंत्री से सवाल किए थे।
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Gulabi Jagat
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