पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हत्या का सिलसिला जारी, पेशावर में ईसाई व्यक्ति की गोली मारकर हत्या

इस्लामाबाद (एएनआई): खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में शनिवार को एक ईसाई व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अधिकारियों का कहना है कि यह पिछले 24 घंटों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हत्या करने की दूसरी घटना है, खुरासान डायरी ने बताया।

पुलिस के मुताबिक, काशिफ मसीह की दरवाजे पर हथियारबंद मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कल पेशावर में भी एक सिख दुकानदार की इसी तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खुरासान डायरी में कहा गया है कि हमलों के लिए कोई जिम्मेदारी का दावा नहीं किया गया है।

पेशावर की डार कॉलोनी में बंदूकधारियों ने सिख अल्पसंख्यक दुकानदार दयाल सिंह की हत्या कर दी। पेशावर पुलिस ने कहा कि दयाल सिंह अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे उनकी हत्या कर दी और फरार हो गए।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को लगातार हिंसक हमलों का सामना करना पड़ा है। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के एक हिंदू डॉक्टर डॉ बीरबल जेनानी गुरुवार को अपने क्लिनिक से घर लौटते समय कराची के लयारी के पास टारगेट किलिंग का शिकार हो गए।

जियो न्यूज ने बताया कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन (केएमसी) के पूर्व स्वास्थ्य और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीरबल जेनानी की गुरुवार को कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

पाकिस्तान स्थित द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया कि पिछले हफ्ते, हिंदू दुकानदारों पर कथित रूप से "रमजान अध्यादेश का उल्लंघन करने" के लिए पाकिस्तान में हमला किया गया था।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में पुलिस अधिकारी घोटकी जिले में हाथों में डंडा लेकर घूमते नजर आ रहे हैं. पुलिस अधिकारी ने हिंदू पुरुषों सहित हिंदू रेस्तरां मालिकों की पिटाई की, जो कथित तौर पर स्थानीय बाजार में डिलीवरी ऑर्डर के लिए बिरयानी तैयार कर रहे थे।

इस बीच, सिंधी हिंदुओं ने प्रांत में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिंध सरकार को 15 अंक दिए।

30 मार्च 2023 को पाकिस्तान दारावर इत्तेहाद संगठन ने कराची प्रेस क्लब से सिंध विधानसभा तक एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया - हिंदुओं के बड़े लोग विरोध में शामिल हुए, उनमें से ज्यादातर पीड़ित परिवार थे जिनकी बेटियों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया, हत्या और अपहरण द राइज न्यूज ने बताया कि हिंदुओं और भूमि और मंदिरों का अतिक्रमण।

सिंध में, न केवल सिंध प्रांत सहित पंजाब प्रांत और देश के अन्य क्षेत्रों में 2012 से जबरन धर्मांतरण के बारे में रोना सुनाई दे रहा है। फिर भी, राज्य ने गैर-मुस्लिमों की सुरक्षा नहीं की - वास्तव में, सुरक्षा की कमी ने उन्हें विरोध करने और सत्तारूढ़ सरकार को उनकी समस्याओं को सुनने के लिए प्रेरित किया।

तख्तियों पर जबरन धर्मांतरण के शब्द लिखे गए और बाद में, प्रदर्शनकारियों को 'मजबूर' शब्द छिपाने के लिए कहा गया। प्रदर्शनकारियों को नारों वाली तख्तियां ले जाने की अनुमति नहीं थी, जिन पर "मजबूर" - जबरन धर्मांतरण शब्द लिखा था।

प्रदर्शनकारियों ने महसूस किया कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ न तो मानवाधिकार संगठन और न ही कार्यकर्ता उनके विरोध में शामिल हुए। हालांकि, पाकिस्तान हिंदू परिषद और पाकिस्तान हिंदू पंचायत ने अपनी उपस्थिति नहीं दिखाई, द राइज न्यूज ने बताया।

इसके अलावा, एक ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर 2023 फैक्ट शीट ने पाकिस्तान में वर्ष 2022 के दौरान पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ धार्मिक सामग्री में वृद्धि को रेखांकित किया है, डॉन ने बताया।

सेंटर फॉर सोशल जस्टिस (CSJ) ने गुरुवार को एक वार्षिक फैक्ट शीट "ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर 2023" जारी किया। रिपोर्ट में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले पांच प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है, जिसमें शिक्षा प्रणाली में भेदभाव, जबरन धर्मांतरण की व्यापकता, ईशनिंदा कानूनों का दुरुपयोग, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना और अल्पसंख्यक कैदियों के लिए जेल छूट शामिल हैं।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट शीट से पता चलता है कि ईशनिंदा कानूनों के तहत 171 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 65 फीसदी मामले पंजाब में और 19 फीसदी मामले सिंध में सामने आए।

1987 और 2022 के बीच कम से कम 2,120 व्यक्तियों पर ईशनिंदा करने का आरोप लगाया गया था। इस प्रवृत्ति में पिछले 36 वर्षों में पंजाब में ईशनिंदा कानूनों के कुल दुरुपयोग में वृद्धि देखी गई - 75 प्रतिशत से ऊपर।

हालांकि, 52 प्रतिशत अभियुक्त पाकिस्तान की आबादी में उनके छोटे अनुपात (3.52 प्रतिशत) के बावजूद अल्पसंख्यकों के थे, रिपोर्ट में कहा गया है।

फैक्ट शीट में कहा गया है कि 2022 के दौरान अल्पसंख्यक कैदियों को छूट प्रदान करने के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई, इस तथ्य के बावजूद कि यह रियायत 1978 से मुस्लिम कैदियों के लिए उपलब्ध थी।

इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों/महिलाओं से जुड़े जबरन धर्म परिवर्तन की 124 घटनाओं का विश्लेषण किया गया, जिनमें 81 हिंदू, 42 ईसाई और एक सिख शामिल हैं। पीड़ितों में से केवल 12 प्रतिशत वयस्क थे और 28 प्रतिशत पीड़ितों की उम्र की सूचना नहीं दी गई थी।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में सिंध में जबरन धर्म परिवर्तन के पैंसठ प्रतिशत मामले दर्ज किए गए, इसके बाद पंजाब में 33 प्रतिशत और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 0.8 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए।

इस बीच, वैधानिक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की स्थापना लंबित रही।

रिपोर्ट के अनुसार, एक कमजोर और असंतुलित मसौदा अब मार्च 2023 में संसद में पेश किया गया है, जो आगे की देरी और NCM की अंतिम स्थापना का कारण बन सकता है, डॉन ने रिपोर्ट किया। (एएनआई)