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तालिबान का नया फरमान, कहा- घर से काम करें अफगान महिलाएं

Gulabi
26 Aug 2021 1:56 PM GMT
तालिबान का नया फरमान, कहा- घर से काम करें अफगान महिलाएं
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अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद महिलाओं में खौफ है।

काबुल, एएनआइ। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद महिलाओं में खौफ है। तालिबान भी इस बात को मान रहा है। उसने यह स्वीकार किया है कि उसके मौजूदा शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसके साथ ही उसने अफगान महिलाओं को घर से ही काम करने के लिए फरमान जारी किया है। सीएनएन के अनुसार, तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महिलाओं को काम के लिए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यह उपाय जरूरी है, क्योंकि यह संगठन बदल रहा है और महिलाओं का सम्मान करने नहीं आता है।

विश्व बैंक ने रोक दी थी मदद
तालिबान अपने पूर्व के शासन के मुकाबले इस बार महिलाओं के प्रति ज्यादा उदार रहेगा। तालिबान का यह निर्देश विश्व बैंक के उस कदम के बाद सामने आया है, जिसमें इस बैंक ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अफगानिस्तान की वित्तीय मदद रोक दी है। विश्व बैंक के इस कदम के कुछ घंटे बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हुई मानवाधिकार हनन की घटनाओं की पारदर्शी जांच कराए जाने की मांग की। उल्लेखनीय है कि इस आतंकी संगठन ने वर्ष 1996 से लेकर 2001 के अपने शासन के दौरान कार्यस्थलों पर महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकेले घर से निकलने पर रोक लगाने के साथ ही महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए विवश किया गया था।
तालिबान प्रवक्ता बोले, महिलाओं के साथ नहीं होगा भेदभाव
पहलेे तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने आश्वासन दिया गया था कि वह शरिया के आधार पर महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही महिलाएं स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में काम कर सकती हैं, जहां उनकी जरूरत होगी। अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा।
हमारी प्रगति को नजरअंदाज नहीं कर सकता तालिबान
तालिबान शासन को लेकर चिंतित अफगान महिलाओं ने कहा कि तालिबान हमारी प्रगति को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि 20 वर्षों से इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है। अफगानिस्तान में महिलाओं ने आतंकवादी समूह के खिलाफ विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में तालिबान के शासन में महिलाओं की स्थिति क्या होगी? महिलाओं ने कहा कि युद्धग्रस्त देश में किसी भी भविष्य की सरकार में उनका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा।
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