पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर OIC की बैठक में तालिबान शामिल नहीं

Pakistan पाकिस्तान: तालिबान के नेतृत्व वाले अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मुस्लिम बहुल देशों में लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) द्वारा आयोजित दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जिसमें शनिवार को लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ाई की ब्रांड एंबेसडर मलाला यूसुफजई ने भी भाग लिया। यह घटनाक्रम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच हाल ही में बढ़े तनाव के बीच हुआ है।

“मुस्लिम समुदायों में लड़कियों की शिक्षा: चुनौतियाँ और अवसर” शीर्षक वाला OIC शिखर सम्मेलन सऊदी समर्थित पहल है और इसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य तालिबान पर लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने का दबाव बनाना है। 1969 में स्थापित OIC के 57 सदस्य हैं, जिनमें से 56 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश भी हैं, जिनमें से 48 देश मुस्लिम बहुल देश हैं। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी यूनेस्को ने कहा है कि तालिबान के देश पर कब्ज़ा करने के बाद 2021 से अफ़गानिस्तान में दशकों की प्रगति पीछे चली गई है। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों को बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को निमंत्रण भेजा गया था, हालांकि, शिखर सम्मेलन में कोई नहीं आया।

21 दिसंबर को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के हमले में कम से कम 16 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान TTP पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए अफगानिस्तान को आधार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है। दशकों से पाकिस्तान तालिबान का समर्थन करता रहा है। 2021 में समूह के काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद, इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि तालिबान TTP पर नकेल कसेगा। हालाँकि, तालिबान ने TTP का सामना नहीं किया है।

यूनेस्को ने अफगानिस्तान को दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बताया है जहाँ लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। एजेंसी का कहना है कि 2021 से 1.4 मिलियन लड़कियों को स्कूल जाने से प्रतिबंधित किया गया है। एजेंसी ने कहा, “तालिबान ने अफगानिस्तान में शिक्षा में दो दशकों की लगातार प्रगति को मिटा दिया है। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बढ़ती हुई "स्कूल छोड़ने की दर" से देश में बाल श्रम और बाल विवाह में वृद्धि का खतरा है।"