Taliban ने अफगान महिलाओं पर 'एक-दूसरे की आवाज सुनने' पर प्रतिबंध लगाया

Kabul काबुल: तालिबान ने एक नया, दमनकारी नियम लागू किया है जो अफ़गान महिलाओं की आवाज़ को और भी दबा देता है, नवीनतम कदम ने उन्हें एक-दूसरे की आवाज़ सुनने से प्रतिबंधित कर दिया है ताकि " महिलाओं को सार्वजनिक जीवन और समाज से पूरी तरह से मिटा दिया जाए," न्यूयॉर्क पोस्ट ने रिपोर्ट किया।

तालिबान के पुण्य संवर्धन और दुराचार निवारण मंत्री खालिद हनफ़ी ने अफ़गान महिलाओं को एक-दूसरे की आवाज़ सुनने से प्रतिबंधित कर दिया। NY पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपने संदेश में कहा, "यहां तक ​​कि जब एक वयस्क महिला प्रार्थना करती है और दूसरी महिला उसके पास से गुज़रती है, तो उसे इतनी ज़ोर से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि वे सुन सकें।" NY पोस्ट के अनुसार, हनफ़ी ने कहा कि एक महिला की आवाज़ को "अवरा" माना जाता है - जिसका अर्थ है कि जिसे ढका जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से नहीं सुना जाना चाहिए। NY पोस्ट ने हनफ़ी के हवाले से कहा, "जब महिलाओं को तकबीर या अज़ान [इस्लामिक प्रार्थना के लिए आह्वान] कहने की अनुमति नहीं होती है, तो वे निश्चित रूप से गीत नहीं गा सकती हैं या संगीत नहीं बना सकती हैं।" "उन्हें गाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है, अगर उन्हें प्रार्थना करते समय (एक-दूसरे की) आवाज़ सुनने की भी अनुमति नहीं है, तो किसी और चीज़ की तो बात ही छोड़िए।" NY पोस्ट के अनुसार, तालिबान के फ़ैसले के बारे में और जानकारी स्पष्ट नहीं है। हनफ़ी ने कहा कि इसे "धीरे-धीरे लागू किया जाएगा, और हमारे द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम में ईश्वर हमारी मदद करेगा"।

देश और दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम की आलोचना की है, उनका दावा है कि इसका मतलब यह होगा कि अफ़गान महिलाओं को एक-दूसरे से बातचीत करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई हज़ारा एडवोकेसी नेटवर्क की ज़ोहल अज़रा ने news.com.au को बताया, "पिछले महीने तालिबान द्वारा महिलाओं की आवाज़ और चेहरे पर प्रतिबंध लगानेके बाद स्थिति और खराब होने की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन इस नवीनतम आदेश के साथ, हमने देखा है कि महिलाओं को नुकसान पहुँचाने की तालिबान की क्षमता की कोई सीमा नहीं है।" NY पोस्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "अफ़गानिस्तान में सत्ता में लौटने के बाद से तालिबान ने 105 से अधिक आदेशों, आदेशों और आदेशों को हिंसक और मनमाने ढंग से लागू किया है, जिसमें हिरासत, यौन शोषण, यातना और क्रूर, अमानवीय या अन्य अपमानजनक उपचार और महिलाओं और लड़कियों को पत्थर मारना और कोड़े मारना शामिल है।" एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक शरणार्थी अधिकार प्रचारक, जकी हैदरी ने news.com.au को बताया, " स्थिति इतनी भयावह है कि अफ़गानिस्तान में महिलाओं की सहायता के लिए तत्काल वैश्विक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन आदेशों के माध्यम से तालिबान ने लैंगिक भेदभाव की एक प्रणाली स्थापित की है।"

उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति "दिन-प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही है", NY पोस्ट ने रिपोर्ट किया। हज़ारा पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली हैदरी ने कहा, " तालिबान महिलाओं को व्यवस्थित रूप से दंडित कर रहा है , ऐसा लगता है कि यह परीक्षण कर रहा है कि दुनिया के जवाब देने से पहले वे कितनी दूर तक जा सकती हैं।" इससे पहले, 29 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने अफ़गानिस्तान की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की, इसे हाल के इतिहास में उत्पीड़न की कुछ सबसे भयावह प्रणालियों में से एक बताया। उल्लेखनीय रूप से, तालिबान ने अपने नए कानूनों का आंशिक रूप से बचाव करने का प्रयास किया है, यह दावा करके कि उनका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करना है । तालिबान के सत्ता में आने से बहुत पहले , अफ़गानिस्तान ने महिलाओं को 1919 में वोट देने का अधिकार दिया था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से एक साल पहले था। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, इसने 1921 में लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल खोला। (एएनआई)