राजनीतिक दमन के बीच Taiwan के पुस्तकालयों ने हांगकांग की प्रतिबंधित पुस्तकों का स्टॉक किया

Taiwan ताइपे : रेडियो फ़्री एशिया (RFA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान के पुस्तकालय अब उन हज़ारों पुस्तकों की पेशकश कर रहे हैं, जिन्हें हांगकांग में सरकार द्वारा राजनीतिक रूप से संवेदनशील सामग्री पर चल रही दमनकारी कार्रवाई के कारण प्रतिबंधित किया गया है।

हांगकांग की किताबों की दुकानें कभी अपनी पुस्तकों की विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध थीं, जिनमें विवादास्पद और राजनीतिक रूप से कट्टरपंथी रचनाएँ भी शामिल थीं। रेडियो फ़्री एशिया के अनुसार, जब से चीनी सरकार ने 2020 में एक सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पेश किया है, जो सार्वजनिक आलोचना को सीमित करता है, तब से कई पुस्तकों को अलमारियों से हटा दिया गया है, और स्वतंत्र किताबों की दुकानों को व्यवसाय से बाहर कर दिया गया है।

इसके जवाब में, ताइवान के पुस्तकालयों ने इन प्रतिबंधित पुस्तकों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाया है, RFA ने बताया। इनमें से कई पुस्तकें अब ताइवान के पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं, जिनमें नेशनल ताइवान लाइब्रेरी, ताइपे सिटी लाइब्रेरी और एकेडेमिया सिनिका लाइब्रेरी शामिल हैं। यह प्रयास ताइवान भाग गए हांगकांग निवासियों की मांग से भी प्रेरित हो सकता है, जैसा कि RFA ने बताया है। इन पुस्तकालयों की हाल ही में की गई खोज से पता चला है कि हांगकांग में पहले प्रतिबंधित कई किताबें अब ताइवान में उपलब्ध हैं।

RFA ने बताया कि इनमें से कुछ में हांगकांग के 2014 के अम्ब्रेला मूवमेंट के बारे में काम शामिल हैं, जिसमें पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनावों का आह्वान किया गया था। वी वेयर चूज़न बाय द टाइम्स और एवरी अम्ब्रेला जैसी किताबें, जिन्हें हांगकांग सेंट्रल लाइब्रेरी से हटा दिया गया था, अब ताइवान में मिल सकती हैं। 'फेयरवेल टू सिनिसिज्म: द क्राइसिस ऑफ़ लिबरलिज़्म इन हांगकांग और हांगकांग, ए रेस्टलेस होमलैंड' सहित अन्य शीर्षक भी ताइवान के पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। RFA के अनुसार, ताइवान के पुस्तकालयों में 1989 के तियानमेन स्क्वायर नरसंहार, 2019 के हांगकांग विरोध और अम्ब्रेला आंदोलन से संबंधित पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। ये संग्रह हांगकांग की कैंटोनीज़ संस्कृति और इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण आउटलेट के रूप में काम करते हैं, खासकर जब कई हांगकांग के लोग अब ताइवान में निर्वासन में रहते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। (एएनआई)