Taiwan ने चीन के पहचान पत्र जारी करने के प्रयास को 'भ्रम' बताया

Taiwan ताइपे : ताइवान के मुख्यभूमि मामलों की परिषद (एमएसी) ने ताइवान के नागरिकों को चीनी पहचान पत्र जारी करने के चीन के प्रयासों की निंदा की है, इसे ताइवान पर कानूनी संप्रभुता का भ्रम पैदा करने का प्रयास बताया है, ताइपे टाइम्स ने रिपोर्ट किया। एमएसी मंत्री चिउ चुई-चेंग के अनुसार, बीजिंग की रणनीति का उद्देश्य ताइवान के लोगों को चीनी नागरिक बनाना है, जो ताइवान के खिलाफ भविष्य की सैन्य कार्रवाई के लिए एक बहाने के रूप में काम कर सकता है।

यह विवाद हाल ही में एक वीडियो से उपजा है जिसमें यूट्यूबर पा चिउंग ने चीन के क्वानझोउ में ताइवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप पार्क के प्रमुख लिन जिनचेंग का साक्षात्कार लिया था। लिन ने दावा किया कि पिछले एक दशक में 200,000 ताइवानियों ने चीनी पहचान पत्र प्राप्त किए हैं।

चिउ ने सावधानी से जवाब दिया, यह देखते हुए कि सरकार स्वतंत्र रूप से आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर सकती है, लेकिन आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को सावधानी से संभाला जाएगा। चिउ ने कहा कि पिछले दस वर्षों में, 679 ताइवानी व्यक्तियों ने चीनी पहचान पत्र या पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपने ताइवानी दस्तावेज़ों को अमान्य कर दिया है। चिउ ने ताइवानी नागरिकों को चीन में व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा की कमी के बारे में भी चेतावनी दी, और उनसे चीनी पहचान पत्र के लिए आवेदन न करने का आग्रह किया। जवाब में, ताइवान के आंतरिक मंत्रालय ने जिला कार्यालयों को चीनी राष्ट्रीयता वाले स्थानीय अधिकारियों के मामलों को ताइवानी कानूनों के अनुरूप संभालने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने पाँच ऐसे मामलों की पहचान की है, जिन्हें राष्ट्रीयता अधिनियम और घरेलू पंजीकरण अधिनियम के अनुसार निपटाया जा रहा है, ताइपे टाइम्स ने रिपोर्ट किया।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ताइवानी कानून के अनुसार, ताइवानी नागरिकों से विवाह करने वाले चीनी नागरिकों को राजनीति में भाग लेने के लिए अपनी विदेशी नागरिकता त्यागनी होगी। इस नियम के कारण हाल ही में पूर्व नान्टो काउंटी पार्षद शि ज़ुएयान को बर्खास्त कर दिया गया, जो पदभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर अपनी चीनी राष्ट्रीयता त्यागने में विफल रहीं। आंतरिक मंत्री लियू शाइह-फैंग ने बताया कि विनियमन सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित अधिकारी केवल ताइवानी नागरिकता रखते हैं, और इसका पालन न करने पर उन्हें पद से हटा दिया जाता है। मंत्रालय ने इस आवश्यकता के बारे में कई बार नोटिस भेजे हैं।

चीनी राष्ट्रवादी पार्टी (केएमटी) ने सरकार के कार्यों की आलोचना की है, उस पर 300,000 चीनी जीवनसाथियों के राजनीतिक अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया है। केएमटी विधायक वेंग ह्सियाओ-लिंग ने तर्क दिया कि चीन के सभी लोगों को ताइवान का नागरिक भी माना जाना चाहिए, यह सुझाव देते हुए कि सार्वजनिक कार्यालय के अधिकारों का निरसन एक असंवैधानिक "दो-राज्य सिद्धांत" को दर्शाता है।

हालांकि, मैक के उप मंत्री लियांग वेन-चीह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, और जोर देकर कहा कि सरकार की कार्रवाई कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप थी, ताइपे टाइम्स ने रिपोर्ट किया।

डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) ने चीनी निवास आवेदनों के लिए आवश्यक बायोमेट्रिक डेटा, जैसे फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान की संवेदनशील प्रकृति पर चिंताओं का हवाला देते हुए, लोगों को चीन के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की चेतावनी देना जारी रखा है। (एएनआई)