विद्रोहियों के Damascus की ओर बढ़ने के कारण सीरियाई सरकारी सेना पीछे हटी

Damascus दमिश्क : युद्ध निगरानी संगठनों के अनुसार, सीरियाई सरकारी सेना दमिश्क के कई उपनगरों से पीछे हट गई, जहाँ शनिवार को विपक्ष के विरोध प्रदर्शन हुए थे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की। ब्रिटिश आधारित युद्ध निगरानी सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार, सरकारी सेना दमिश्क के कई उपनगरों से पीछे हट गई है, जिसमें मोदामिया अल-शाम और दाराया, साथ ही पड़ोसी मेज़ेह सैन्य हवाई अड्डा भी शामिल है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की।

इस बीच, शनिवार को कतर में अपने तुर्की और ईरानी समकक्षों के साथ एक बैठक के बाद, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस, तुर्की और ईरान ने "सरकार और कानूनी विपक्ष के बीच बातचीत" का आह्वान किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि विद्रोही हमले का नेतृत्व करने वाले इस्लामवादी संगठन हयात तहरीर अल-शाम को उन चर्चाओं में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लावरोव ने कहा, "आतंकवादी समूह को क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की अनुमति देना अस्वीकार्य है," TASS ने रिपोर्ट किया। दूसरी ओर, इस्लामिस्ट समूह हयात तहरीर अल-शाम के नेता अबू मोहम्मद अल-जोलानी ने टेलीग्राम पर अपने लड़ाकों को एक संदेश में कहा, "हम अब होम्स और दमिश्क के दरवाजे पर हैं, और आपराधिक शासन का पतन निकट है।" अल जजीरा के अनुसार, विपक्षी लड़ाकों को एक संदेश में, अबू मोहम्मद अल-जोलानी ने कहा, "आप होम्स और दमिश्क के किनारों पर हैं, और शासन का पतन निकट है। मैं आपसे, मेरे भाइयों, अपने आह्वान को दोहराता हूँ कि आप जिस शहर और गाँव में प्रवेश करते हैं, वहाँ हमारे लोगों के साथ दयालु और सौम्य रहें।" सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गीर पेडरसन ने विपक्षी लड़ाकों द्वारा तेजी से आगे बढ़ने के बाद देश में शांति का आह्वान किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, पेडरसन ने दोहा फोरम फॉर पॉलिटिकल डायलॉग में कहा, "मैं तनाव कम करने, शांति बनाए रखने, रक्तपात से बचने और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना आह्वान दोहराता हूं।" उन्होंने "एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत करने का आग्रह किया जो सीरियाई लोगों की वैध आकांक्षाओं को साकार करने की ओर ले जाए।"

जब विद्रोही बलों ने दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में दारा शहर पर नियंत्रण करने का दावा किया, जो राजधानी दमिश्क के करीब पहुंच रहा है और राष्ट्रपति बशर अल-असद के दो दशक से अधिक लंबे नेतृत्व के लिए खतरा बढ़ा रहा है, तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि यह अमेरिका की लड़ाई नहीं है और अमेरिका को "इससे कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए।"

विद्रोही सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद की सेनाओं से दो दिशाओं से लड़ रहे हैं; उत्तर और दक्षिण, दमिश्क के करीब पहुंचने के प्रयास में। दारा वह जगह है जहां 2011 में सीरियाई विद्रोह शुरू हुआ था, सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार।

ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, "सीरिया में विपक्षी लड़ाकों ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, एक अत्यधिक समन्वित हमले में कई शहरों पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया है, और अब वे दमिश्क के बाहरी इलाके में हैं, जाहिर तौर पर राष्ट्रपति बशर अल-असद को बाहर निकालने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। रूस, क्योंकि वे यूक्रेन में इतने उलझे हुए हैं, और 600,000 से अधिक सैनिकों को खोने के साथ, सीरिया के माध्यम से इस शाब्दिक मार्च को रोकने में असमर्थ प्रतीत होता है, एक ऐसा देश जिसे उन्होंने वर्षों तक संरक्षित किया है।" पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पिछली नीतियों की आलोचना करते हुए, ट्रम्प ने आगे कहा कि असद को खुद बाहर निकाले जाने की संभावना है, जो वास्तव में सीरिया के लिए "सबसे अच्छी बात" हो सकती है। "यही वह जगह है जहाँ पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने रेत में लाल रेखा की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने से इनकार कर दिया, और रूस के हस्तक्षेप के साथ सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन अब उन्हें, संभवतः असद की तरह, बाहर निकाला जा रहा है, और यह वास्तव में उनके लिए सबसे अच्छी बात हो सकती है," ट्रम्प ने कहा। उन्होंने कहा, "सीरिया में रूस के लिए कभी भी कोई खास लाभ नहीं रहा, सिवाय ओबामा को बेवकूफ बनाने के। किसी भी मामले में, सीरिया एक गड़बड़ है, लेकिन हमारा मित्र नहीं है, और संयुक्त राज्य अमेरिका को इससे कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। यह हमारी लड़ाई नहीं है। इसे चलने दें। इसमें शामिल न हों!"

विशेष रूप से, सीरिया में संघर्ष 2011 में शुरू हुआ, जब राष्ट्रपति बशर अल-असद ने अरब स्प्रिंग के दौरान शांतिपूर्ण लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों को दबाने का कदम उठाया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एक दशक से अधिक समय तक चले युद्ध में 3,00,000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं, और पूरे क्षेत्र में लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। (एएनआई)