Syria ने विद्रोही गुटों को अपने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एकीकृत करने के लिए समझौता किया

Damascus दमिश्क: सीरिया के वास्तविक नेता और उपराष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने सीरियाई विद्रोही गुटों के साथ देश के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एकीकृत होने के लिए समझौता किया है, जैसा कि मंगलवार को अल जजीरा ने बताया। अल जजीरा के अनुसार, नए प्रशासन के एक बयान का हवाला देते हुए, अल-शरा और विद्रोही समूहों के नेताओं के बीच एक बैठक के परिणामस्वरूप इन गुटों को भंग करने और मंत्रालय में उनके एकीकरण के लिए एक समझौता हुआ।

हालांकि, उत्तरपूर्वी सीरिया में कुर्द नेतृत्व वाली, अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (एसडीएफ) इस समझौते का हिस्सा नहीं है, अल जजीरा ने बताया। सीरिया के अंतरिम प्रधान मंत्री मोहम्मद अल-बशीर ने भी घोषणा की थी कि मंत्रालय के पुनर्गठन में पूर्व विद्रोही समूह और बशर अल-असद की सेना के दलबदलू अधिकारी शामिल होंगे।

अल जजीरा के अनुसार, यह सीरिया में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, खासकर अपदस्थ राष्ट्रपति असद के शासन के पतन के बाद, जब विपक्षी ताकतों ने दमिश्क के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया था। मुख्य चिंता यह थी कि ये सशस्त्र समूह कैसे एकजुट होंगे। अल जजीरा ने बताया कि अल-शरा के नेतृत्व ने अब रक्षा मंत्रालय के तहत इस विलय को सुगम बनाया है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। दमिश्क में विद्रोही समूह हयात तहरीर अल-शाम (HTS) को सत्ता में लाने वाले एक बड़े हमले के बाद, विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति मुरहाफ अबू कसरा को अंतरिम रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया।

अल-शरा ने इस बात पर जोर दिया है कि सीरिया में सभी हथियार, जिनमें कुर्द बलों के पास मौजूद हथियार भी शामिल हैं, राज्य के नियंत्रण में होंगे और पश्चिमी अधिकारियों को यह भी आश्वस्त किया कि HTS पिछले शासन से बदला नहीं लेगा या अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं करेगा, बल्कि पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसा कि अल जजीरा ने बताया। सीरियाई विपक्षी लड़ाकों ने 8 दिसंबर को दमिश्क पर नियंत्रण कर लिया, जिसके कारण असद भाग गए और 13 साल से अधिक समय तक चले गृहयुद्ध के बाद उनका शासन समाप्त हो गया। अल-शरा के प्रति वफ़ादार बलों ने तीन महीने की कार्यवाहक सरकार की स्थापना की है। उसी दिन कतर ने सीरिया पर प्रतिबंधों को तुरंत हटाने का आह्वान किया, दमिश्क में अपने दूतावास को फिर से खोलने और उच्च-स्तरीय यात्रा के बाद, जिसने राजनयिक संबंधों में बदलाव को चिह्नित किया। (एएनआई)