Switzerland ने भारत के साथ मजेदार क्लॉज पर किए हस्ताक्षर

Switzerland स्विट्जरलैंड :भारत के साथ दोहरे कर बचाव समझौते (डीटीएए) के तहत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) खंड के एकतरफा आवेदन को निलंबित करने से भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) देशों के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापार सौदे के तहत 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। भारत और चार सदस्यीय ईएफटीए देशों - आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन - ने मार्च में एक एफटीए पर हस्ताक्षर किए, जो भारत को 15 वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में 100 अरब डॉलर प्राप्त करने और 10 लाख नौकरियां पैदा करने में सहायक हो सकता है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने सोमवार को कहा, "जहां तक ​​डीटीएए का सवाल है, यह राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। ईएफटीए के नजरिए से, इसका 100 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।" डीटीएए के तहत, स्विट्जरलैंड ने उस देश में परिचालन करने वाली भारतीय संस्थाओं पर रोक लगाने वाले कर को पहले के 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया था। दिल्ली स्थित थिंक टैंक जीटीआरआई (ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव) के अनुसार, स्विट्जरलैंड का निर्णय द्विपक्षीय संधियों में एमएफएन खंडों के प्रति भारत के दृष्टिकोण में व्यापक मुद्दों को उजागर करता है।

जीटीआरआई ने एक रिपोर्ट में कहा, “भारतीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक मिसाल कायम करता है, जो इस बात को प्रभावित कर सकता है कि भारत अन्य व्यापारिक साझेदारों के साथ समझौतों में इसी तरह के खंडों को कैसे संभालता है। यदि एमएफएन व्याख्याओं पर विवाद जारी रहता है, तो भारतीय व्यवसायों को अन्य अधिकार क्षेत्रों में भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो संभावित रूप से आउटबाउंड निवेश को रोक सकता है।” बर्थवाल ने कहा कि व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने स्टील के आयात में उछाल की जांच शुरू कर दी है और यह अपनी सिफारिशें देने से पहले एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सहित डाउनस्ट्रीम उद्योगों से भी परामर्श करेगा। “DGTR यह कर रहा है और जांच में, वे संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को देखेंगे। बर्थवाल ने संवाददाताओं से कहा, इसलिए हम न केवल एचआर (हॉट-रोल्ड) और सीआर (कोल्ड-रोल्ड) कॉइल (इस्पात उत्पाद) पर विचार कर रहे हैं, जो भारत आ रहे हैं, बल्कि डाउनस्ट्रीम उद्योग की आवश्यकता पर भी विचार कर रहे हैं - क्या उत्पादन असंतुलन है या क्या यह इस्पात में अतिरिक्त क्षमता के कारण क्षति है। शुल्क लगाने पर अंतिम फैसला वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जा सकता है। पिछले महीने, इस्पात मंत्रालय ने चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान सहित अन्य देशों से मिश्र धातु के आयात में अचानक तेज वृद्धि से निपटने के लिए देश में आयातित कुछ इस्पात उत्पादों पर 25 प्रतिशत सुरक्षा शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया था। सुरक्षा शुल्क एक अस्थायी टैरिफ बाधा है जो किसी देश द्वारा अपने घरेलू उद्योग को आयात में वृद्धि से बचाने के लिए लगाया जाता है।