सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा
भारत की शीर्ष अदालत ने सोमवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा एक अलग संविधान और भूमि और नौकरियों पर विरासत में मिली सुरक्षा के साथ अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र के रूप में विवादित जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को छीनने के 2019 के फैसले को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया कि क्षेत्र की विशेष स्थिति एक “अस्थायी प्रावधान” थी और 2019 में इसे हटाना संवैधानिक रूप से वैध था।
इस अभूतपूर्व कदम ने इस क्षेत्र को दो संघीय क्षेत्रों, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में भी विभाजित कर दिया, दोनों पर अपनी स्वयं की विधायिका के बिना सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासन किया गया। परिणामस्वरूप, मुस्लिम-बहुल क्षेत्र अब अनिर्वाचित सरकारी अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है और इसने अपना झंडा, आपराधिक संहिता और संविधान खो दिया है।
लेकिन मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है और इसे जल्द से जल्द करना चाहिए। हालाँकि, लद्दाख एक संघीय क्षेत्र बना रहेगा।
उन्होंने देश के चुनाव आयोग को अगले 30 सितंबर तक क्षेत्र में स्थानीय विधायी चुनाव कराने का भी आदेश दिया।
