समर्थक संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान से पत्रकारों के जबरन निष्कासन को रोकने का किया आह्वान
काबुल: पाकिस्तान में निर्वासित पत्रकारों के अधिकारों का समर्थन करने वाले संगठनों के संघ ने शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त और प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हस्तक्षेप करने और वर्तमान में पाकिस्तान में रहने वाले अफगान पत्रकारों और मीडिया कार्यकर्ताओं के जबरन निर्वासन को रोकने की अपील की है, द खामा प्रेस की सूचना दी।
एक रिपोर्ट में कहा गया कि फेडरेशन ने एक बयान जारी कर पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के निष्कासन को रोकने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया. इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में अफगान पत्रकारों को पिछले दो दिनों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से बेदखली के नोटिस मिले हैं, जैसा कि पाकिस्तान स्थित अफगान पत्रकारों ने कहा है। संगठन रेखांकित करता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाले प्रशासन के उदय के बाद, सुरक्षा खतरों के कारण हजारों अफगान पत्रकार और मीडिया कर्मी पाकिस्तान चले गए।
खामा प्रेस ने बताया कि पहले, निर्वासित पत्रकारों के अधिकारों का समर्थन करने वाले संगठनों के संघ ने संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तानी सरकार द्वारा अफगान पत्रकारों की मनमानी हिरासत और जबरन निष्कासन को रोकने का आह्वान किया था।
यह ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तानी सरकार ने अफगान प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए समय सीमा तय की है। इसके साथ ही, पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया है कि पिछले दो महीनों में लगभग 200,000 अफगान नागरिक स्वेच्छा से अपने देश लौट आए हैं।
इस बीच, खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1.7 मिलियन विदेशी नागरिकों, मुख्य रूप से अफगानों को निष्कासित करने के पाकिस्तान के फैसले के बाद, पाकिस्तान में अफगान बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूलों ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया है।
स्कूलों के बंद होने का असर मुख्य रूप से पाकिस्तान में अफगानी लड़कियों पर पड़ रहा है क्योंकि निकट भविष्य में इससे उनकी शिक्षा खत्म हो सकती है। इसके कारण, इनमें से कई अफगान महिलाएं अफगानिस्तान लौटने के लिए मजबूर हो गई हैं, जहां तालिबान सरकार ने पहले ही उन्हें माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है।
खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सरकार ने कानूनी स्थिति के बिना देश में रहने वाले अनुमानित 1.7 मिलियन अफगानों पर व्यापक कार्रवाई शुरू की, जिससे उन्हें देश छोड़ने या सामूहिक गिरफ्तारी का सामना करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया।
