सूफी लगहारी ने UN से सिंध में मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने का आग्रह किया

Geneva जिनेवा: सिंधी फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक सूफी लगहारी ने जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 57वें सत्र को संबोधित किया और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से सिंध पर तत्काल और विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

अपनी प्रस्तुति में, लगहारी ने कहा, "हमारे सिंध को तत्काल और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से वियना घोषणा और कार्य योजना के अनुसार। सिंध पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन, सेना द्वारा समर्थित भ्रष्ट सरकारों और व्यापक अन्याय के कारण पीड़ित है। पंजाबी सेना सिंध पर कब्ज़ा कर रही है। सिंधी सूफीवाद, सिंधी संस्कृति और सिंध के मूल तत्व पर हमला हो रहा है।"

लगहारी ने यह भी बताया कि कैसे पाकिस्तान कट्टरपंथी समूहों का समर्थन कर रहा है जो सिंधी समाज के सूफी ताने-बाने को कमजोर करना चाहते हैं और बौद्धिक चर्चा को दबाना चाहते हैं।

इसके अलावा, उन्होंने शाह नवाज कुनभर की हाल ही में हुई हत्या को एक भयावह उदाहरण बताया। इस दुखद घटना में एक डॉक्टर की हत्या और उसके बाद उसके शव को जलाने की घटना की विभिन्न सामाजिक समूहों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने व्यापक निंदा की है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे पाकिस्तान आपराधिक गिरोहों को सिंधी अल्पसंख्यकों के लिए शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने में सक्षम बना रहा है, जिसमें प्रिया कुमारी के अपहरण को एक उल्लेखनीय मामला बताया गया।

उन्होंने सिंधी पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए अपराधियों के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया, जिसमें पत्रकार नसरुल्लाह गदानी की हत्या सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (MQM) के साथ मिलकर जनगणना को अपने पक्ष में करने और सिंध के विभाजन का बहाना बनाने के बारे में चिंता व्यक्त की।

अंत में, लघारी ने घोषणा की, "सिंधी लोग सिंध के विभाजन को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया भर के सभी सिंधी इस दुर्भावनापूर्ण योजना के खिलाफ एकजुट होंगे। हम अपने खून की एक-एक बूंद से सिंध की रक्षा करेंगे। आज, इस मंच से, हम सिंध में स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह की मांग करते हैं, जिससे दुनिया भर के सभी सिंधी मतदान कर सकें। हम सिंध और उसके निवासियों, सिंधियों की स्वतंत्रता के लिए आपका समर्थन मांगते हैं।" पाकिस्तान में ईसाई, हिंदू, सिख और अहमदिया सहित अल्पसंख्यकों को अक्सर शिक्षा, रोजगार और न्याय तक पहुंच सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। (एएनआई)