Sudan: राजनीतिक दलों ने शांति प्रक्रिया के मजबूती के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए

Nairobi नैरोबी: दक्षिण सूडान की राष्ट्रीय एकता की संक्रमणकालीन सरकार और विपक्षी समूहों ने सोमवार को आठ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जो देश में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के प्रयासों को गति देने के लिए बनाए गए हैं।केन्या की राजधानी नैरोबी में चल रही शांति वार्ता के दौरान हस्ताक्षर किए गए, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, राजनयिक, विपक्षी समूह, नागरिक समाज और द्विपक्षीय साझेदार मौजूद थे। दक्षिण सूडान मध्यस्थता शांति प्रक्रिया के मुख्य मध्यस्थ लाज़ारो सुम्बेइवो ने नैरोबी में पत्रकारों को बताया कि पार्टियों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जो पिछले और वर्तमान संघर्षों के परिणामस्वरूप ज़रूरतमंद लोगों को मानवीय सहायता की सुविधा और प्रावधान के लिए प्रतिबद्ध है।

सुम्बेइवो ने कहा कि विश्वास और भरोसे के उपायों पर एक और प्रोटोकॉल Protocol पर भी हस्ताक्षर किए गए, जो सभी राजनीतिक बंदियों और कैदियों की रिहाई का प्रावधान करता है। नैरोबी शांति वार्ता, जिसे तुमैनी के नाम से जाना जाता है, एक स्वाहिली शब्द है जिसका अर्थ है आशा, में संक्रमणकालीन एकता सरकार के साथ-साथ विपक्षी समूह भी भाग ले रहे हैं, जिन्हें 2018 के समझौते में शामिल नहीं किया गया था, जिसने दक्षिण सूडान के पांच साल के गृहयुद्ध को समाप्त कर दिया था, जैसे कि पगन अमुम के नेतृत्व में रियल-सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट और दक्षिण सूडान पीपुल्स डिफेंस फोर्स के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ पॉल मालोंग अवान के नेतृत्व में दक्षिण सूडान यूनाइटेड फ्रंट।

पार्टियों ने एक स्थायी युद्धविराम समझौते के साथ-साथ सशस्त्र विपक्षी समूहों को शामिल करने की प्रक्रिया में सभी बलों के एकीकरण के लिए भी प्रतिबद्धता जताई।समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, दस्तावेज़ में समावेशी शासन संरचना और सरकार, विपक्षी समूहों और अन्य हितधारकों के बीच जिम्मेदारी-साझाकरण का विवरण दिया गया है, जिसमें कार्यकारी भूमिकाएँ, विधायिका, सुरक्षा, संवैधानिक प्रक्रियाएँ और चुनाव प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। 9 मई से नैरोबी में बैठक कर रहे दलों ने सदस्यता का विस्तार करने और एक सर्व-समावेशी आयोग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय संवैधानिक समीक्षा आयोग को पुनर्जीवित करने, संरचना करने और पुनर्गठित करने पर सहमति व्यक्त की।वे संविधान-निर्माण संरचनाओं और प्रक्रियाओं में समावेशिता बढ़ाने पर भी सहमत हुए।

सरकार के प्रतिनिधियों और विपक्षी समूहों ने शांति प्रक्रिया के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख के लिए पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों का एक उच्च-स्तरीय पैनल बनाने पर भी सहमति व्यक्त की।उच्च-स्तरीय पैनल टुमैनी पहल के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर संक्षिप्त और रिपोर्टों की समीक्षा करेगा और यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र United Nations,, पूर्वी अफ्रीकी समुदाय और विकास पर अंतर-सरकारी प्राधिकरण, एक पूर्वी अफ्रीकी ब्लॉक के साथ बातचीत करेगा।मुख्य वार्ताकार सुम्बेइवो ने कहा कि पैनल शांति प्रक्रिया के उचित और समय पर क्रियान्वयन के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों की सलाह और सिफारिश भी करेगा।दक्षिण सूडान के दलों ने सांप्रदायिक संघर्षों और भूमि विवादों को समाप्त करने और देश में समग्र शांति और स्थिरता में योगदान देने के लिए समाधान प्रदान करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए।दिसंबर 2023 में, दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति साल्वा कीर ने कथित तौर पर अपने केन्याई समकक्ष राष्ट्रपति विलियम रुटो से रोम में संत एगिडियो के समुदाय से कार्यभार संभालते हुए शांति वार्ता में मध्यस्थता करने का नेतृत्व करने के लिए कहा।एजेंडे पर असहमति के कारण रोम स्थित समुदाय ने मार्च 2023 में शांति वार्ता को रद्द कर दिया।