गाजा पर कब्जे की योजना पर इजरायल को कड़ी प्रतिक्रिया

Israel इज़राइल: इज़राइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा शहर पर नियंत्रण करने की योजना को मंज़ूरी दे दी है। यह कदम तबाह हो चुके फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में सैन्य अभियानों का विस्तार करता है। लगभग दो साल पुराने युद्ध को जारी रखने के लिए शुक्रवार को देश और विदेश में इसकी कड़ी आलोचना हुई। एक प्रमुख यूरोपीय सहयोगी जर्मनी ने घोषणा की है कि वह इज़राइल को उन सैन्य उपकरणों का निर्यात रोक देगा जिनका इस्तेमाल गाजा में किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने इस कदम को "खतरनाक वृद्धि" करार दिया।

हालांकि, इज़राइल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के राजदूत माइक हुकाबी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ देश आतंकवादी समूह हमास के बजाय इज़राइल पर दबाव डाल रहे हैं, जिसने 2023 में इज़राइल पर घातक हमले के बाद युद्ध को जन्म दिया था। इज़राइल में, गाजा में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों और विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है, क्योंकि उनके अनुसार इससे बंधकों की जान जोखिम में पड़ जाएगी।

नेतन्याहू के गठबंधन में अति-दक्षिणपंथी सहयोगी हमास उग्रवादियों के सफाए के उनके संकल्प के तहत गाजा पर पूर्ण नियंत्रण के लिए दबाव बना रहे हैं, हालाँकि सेना ने चेतावनी दी है कि इससे उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाए गए शेष लोगों की जान को खतरा हो सकता है। विपक्षी नेता यायर लापिड ने गाजा शहर में इज़राइली सेना भेजने के फैसले को एक आपदा बताया और कहा कि यह सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों की सलाह के विरुद्ध है।

उन्होंने अति-दक्षिणपंथी मंत्रियों इतामार बेन ग्वीर और बेज़ेलेल स्मोट्रिच पर नेतन्याहू को एक लंबे अभियान में घसीटने का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप बंधकों और सैनिकों की मौत हो सकती है। सेना ने कहा है कि गाजा के लगभग 75% हिस्से पर उसका नियंत्रण है। सेवानिवृत्त इज़राइली ब्रिगेडियर जनरल अमीर अवीवी ने अनुमान लगाया है कि अगर सेना गाजा शहर पर कब्जा कर लेती है, तो इससे इज़राइल को इस पट्टी के लगभग 85% हिस्से पर नियंत्रण मिल जाएगा। हाल के हफ्तों में, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस ने कहा है कि वे अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे सकते हैं। पूर्ण कब्ज़ा 2005 के उस फ़ैसले को पलट देगा जिसमें इज़राइल ने हज़ारों यहूदी प्रवासियों को वापस बुला लिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शनिवार को इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगी।