श्रीलंका की संसद ने चीनी बंदरगाह शहर विधेयक को दी मंजूरी

श्रीलंका की संसद ने बंदरगाह शहर आर्थिक आयोग विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कोलंबो के बगल में 269 हेक्टेयर जमीन पर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा। यह सेवा उन्मुख उद्योगों के लिए देश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा। शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार विधेयक पर मतदान के समय 149 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट डाला, जबकि 58 सांसदों ने इसका विरोध किया।

विधेयक के प्रविधानों के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र पर शासन के लिए राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाएगा। बंदरगाह शहर में मान्यता प्राप्त किसी भी विदेशी मुद्रा में व्यापार किया जा सकेगा। बताते चलें कि आठ अप्रैल को जब बंदरगाह शहर विधेयक को संसद में पेश किया गया था तो इसके खिलाफ श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में 19 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कानून के अहम प्रविधानों को संविधान के अनुरूप होना चाहिए। बुधवार और गुरुवार को संसद में इस विधेयक पर चर्चा हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशांे के मुताबिक सुधार को सांसदों ने बहुमत से मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने संसद को बताया कि इस परियोजना से देश में 2,00,000 रोजगार सृजित होंगे। इनमें ज्यादातर रोजगार श्रीलंका के लोगों के लिए होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक कार्ययोजना मुहैया कराएगा।