श्रीलंका सरकार ने प्रांतीय परिषद के चुनाव जल्द कराने की संभावना को किया खारिज

श्रीलंका सरकार ने कहा है कि देश के सभी नौ प्रांतों में काफी समय से लंबित प्रांतीय परिषद के चुनाव तभी कराए जा सकेंगे जब 2017 के कानून में संसद द्वारा संशोधन हो जाएगा।

श्रीलंकाई मंत्री ने कहा, चुनाव के निर्णय में भारत का कोई दबाव नहीं रहा

पिछले हफ्ते प्रांतीय चुनाव का मुद्दा तब उठा था जब भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला ने अपने दौरे में इस विषय का जिक्र किया। इस पर श्रीलंका ने कहा है कि वह चुनाव का निर्णय भारतीय दबाव में नहीं ले रहा है।

बता दें कि भारत सभी नौ प्रांतों में जल्द चुनाव की वकालत कर रहा है। देश में प्रांतीय चुनाव 2017 से स्थगित हैं क्योंकि तत्कालीन यूनाइटेड नेशनल पार्टी की सरकार प्रक्रिया में सुधार करना चाहती थी। 2017 के कानून में संशोधन आवश्यक होगा क्योंकि 2018 में संसद ने परिसीमन रिपोर्ट अस्वीकार कर दी थी।

तमिल अल्पसंख्यक दलों ने कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार भारत के दबाव में कर रही है। इसके जवाब में विदेश मंत्री जी. एल. पीरिस ने कहा, भारत की ओर से कोई दबाव नहीं था। प्रांतीय परिषद के चुनाव कराए जाएंगे लेकिन इसका फैसला भारत के दबाव में नहीं लिया गया है।