श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने आर्थिक संकट पर चीनी समकक्ष के साथ बातचीत की

श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने रविवार को यहां अपने चीनी समकक्ष किन गैंग के साथ द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य के प्रक्षेप पथ और अपने देश के गंभीर आर्थिक संकट के कारण विदेशी ऋण चूक पर बातचीत की। श्रीलंका के ऋण संकट के कारण पिछले साल द्वीप राष्ट्र में बड़े पैमाने पर राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल मचने के बाद साबरी पहली बार चीन का दौरा कर रहे हैं।

दोनों नेताओं के बीच बैठक के एक आधिकारिक रीडआउट में किन के हवाले से उच्च गुणवत्ता वाली बेल्ट एंड रोड (बीआरआई) परियोजनाओं के संयुक्त निर्माण को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। रीडआउट में किन के हवाले से कहा गया है कि चीन श्रीलंका के आर्थिक और सामाजिक विकास और लोगों की आजीविका में सुधार के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमता से सहायता करना जारी रखेगा।

चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता है, जिसका ऋण कोलंबो के कुल विदेशी ऋण का दस प्रतिशत है, जो 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इस साल मार्च में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पिछले साल विनाशकारी आर्थिक संकट से जूझने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करने के लिए कर्ज में डूबे श्रीलंका को लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बेलआउट सुविधा दी थी।

पिछले साल अप्रैल में पहली बार ऋण चूक की घोषणा के बाद कर्ज में डूबा श्रीलंका अभी भी अपनी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को सामान्य करने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत ने श्रीलंका की मदद करने के लिए लाइन क्रेडिट और अन्य माध्यमों से लगभग चार अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है, जो वस्तुतः दिवालिया घोषित हो चुका है और सभी विदेशी ऋणों पर चूक कर चुका है।

श्रीलंका के लिए आईएमएफ ऋणों का समर्थन करते समय, चीन उन रिपोर्टों पर चुप था कि वह ऋण चुकाने के लिए वैश्विक ऋणदाता के ऋण कटौती लक्ष्य का समर्थन नहीं करेगा और उसने कोलंबो द्वारा अपने ऋणों के पुनर्भुगतान पर दो साल की मोहलत की पेशकश की है। किन-साबरी वार्ता के आधिकारिक रीडआउट में ऋण के मुद्दे पर किसी भी चर्चा का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, श्रीलंका पर कुल कर्ज 83.6 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसमें विदेशी कर्ज 42.6 अरब अमेरिकी डॉलर और घरेलू कर्ज 42 अरब अमेरिकी डॉलर है। अप्रैल 2022 में, श्रीलंका ने अपना पहला ऋण डिफ़ॉल्ट घोषित किया, जो 1948 में ब्रिटेन से अपनी आजादी के बाद का सबसे खराब आर्थिक संकट था, जो विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न हुआ, जिसने सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। महीनों तक सड़क पर चले विरोध प्रदर्शन के कारण जुलाई के मध्य में तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सत्ता से बाहर होना पड़ा। राजपक्षे ने समर्थन के लिए वैश्विक ऋणदाता से इनकार करने के बाद आईएमएफ वार्ता शुरू की थी।