श्रीलंका की अदालत ने राजपक्षे के पतन की स्मृति में होने वाले आयोजनों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया

श्रीलंका की एक अदालत ने मंगलवार को उन घटनाओं के स्मरणोत्सव पर रोक लगाने के पुलिस के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण एक साल पहले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की दिवालिया सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था।

संकटग्रस्त राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर उनके समर्थकों द्वारा हमला किए जाने के घंटों बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पिछले साल 9 मई को इस्तीफा दे दिया था।

पिछले साल, हजारों प्रदर्शनकारियों ने पूरे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया और प्रधान मंत्री महिंदा के इस्तीफे की मांग का विरोध किया, क्योंकि श्रीलंकाई सरकार महत्वपूर्ण आयातों के लिए पैसे से बाहर हो गई थी; आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और ईंधन, दवाओं और बिजली की आपूर्ति में भारी कमी है।

पुलिस ने मंगलवार को कहा कि कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट ने विरोध के स्मरणोत्सव पर राष्ट्रपति के घर, राष्ट्रपति सचिवालय, वित्त मंत्रालय और प्रधान मंत्री के आधिकारिक आवास जैसे प्रमुख प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक निरोधक आदेश जारी किया है।

कोलपेट्टी पुलिस द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर मंगलवार को फोर्ट मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा निरोधक आदेश जारी किया गया।

श्रीलंका में आज 9 मई, 2022 को भड़की देशव्यापी अशांति को एक साल हो गया है।

श्रीलंका पोडुजना पेरमुना (एसएलपीपी) समर्थकों द्वारा कोलंबो में गॉल फेस ग्रीन में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद अशांति फैल गई।

कुछ सरकारी राजनेताओं पर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था, जिन्होंने 1948 के बाद पहली बार गोटाबाया के इस्तीफे का आग्रह किया था, जिसके कारण द्वीप का दिवालियापन हो गया था।

मार्च में, व्यस्त बातचीत के बाद श्रीलंका को आईएमएफ बेलआउट कार्यक्रम की पहली किश्त के रूप में 330 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुए। यह कर्ज में डूबे देश के लिए बेहतर "राजकोषीय अनुशासन" और "बेहतर शासन" हासिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

महिंदा ने 9 मई को इस्तीफा दे दिया जब उनके कुछ समर्थकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, जो सरकारी कार्यालयों के सामने डेरा डाले हुए थे। दर्जनों लोग घायल हो गए। देश भर में सरकार के मंत्रियों के घरों पर जवाबी हमले किए गए।

पूरे द्वीप राष्ट्र में लगभग 100 सरकारी सांसदों को संपत्ति पर आगजनी का सामना करना पड़ा।

तीन दिन बाद, वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली, जिन्होंने जल्द ही आर्थिक संकट से निपटना शुरू कर दिया।

लोगों को आवश्यक वस्तुओं के लिए लंबी कतारों, ईंधन और दस घंटे से अधिक बिजली कटौती के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा।

दो महीने बाद, एक और भी बड़े विरोध के कारण राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा।

श्रीलंका के संविधान के तहत, यदि राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री दोनों इस्तीफा दे देते हैं, तो संसद के अध्यक्ष अधिकतम 30 दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे।

विक्रमसिंघे ने बाद में राष्ट्रपति पद की शेष अवधि के लिए गोटाबाया की जगह ली जो सितंबर 2024 तक चलती है।