Sri Lanka ने बांडधारकों के साथ निजी ऋण पुनर्गठन समझौता किया

COLOMBO कोलंबो: श्रीलंका के वित्त मंत्री शेहान सेमासिंघे ने गुरुवार को कहा कि लंबी बातचीत के बाद अंतरराष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्डधारकों के साथ ऋण पुनर्गठन समझौते पर पहुंच गया है। उन्होंने इसे नकदी की कमी से जूझ रहे देश के ऋण स्थिरता को बहाल करने के प्रयासों में एक "महत्वपूर्ण कदम" बताया।एक बयान में, वित्त राज्य मंत्री सेमासिंघे ने कहा कि पुनर्गठन शर्तों पर बुधवार को एक समझौता हुआ, जिससे श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी हो गई।"आईएसबी (अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड) 37 बिलियन अमरीकी डॉलर के कुल बाहरी ऋण में से 12.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का हिस्सा है। यह समझौता ऋण स्थिरता को बहाल करने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है," सेमासिंघे ने कहा।उन्होंने कहा कि निजी बॉन्डधारकों के साथ समझौता भारत सहित देशों की आधिकारिक ऋणदाता समिति द्वारा अनुमोदन के अधीन था।

उन्होंने कहा, "यह आर्थिक पुनरुद्धार और मजबूती की दिशा में हमारी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।" अधिकारियों ने कहा कि अपेक्षित कटौती 28 प्रतिशत होगी, जिसमें आईएसबी धारकों को इस वर्ष सितंबर से अग्रिम भुगतान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि इससे श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी हो गई है, जो मार्च 2023 में चार वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाए गए 2.9 बिलियन अमरीकी डालर के चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बेलआउट में ऋण स्थिरता के लिए एक शर्त के रूप में आई थी। यह 26 जून को पेरिस में भारत और चीन सहित द्विपक्षीय ऋणदाताओं के साथ ऋण पुनर्गठन समझौतों को अंतिम रूप देने के बाद हुआ है, जिसे राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने ऋणग्रस्त अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को मजबूत करने के लिए एक "महत्वपूर्ण मील का पत्थर" बताया। श्रीलंका ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार के समाप्त होने के बाद अप्रैल 2022 के मध्य में अपना पहला सॉवरेन डिफॉल्ट घोषित किया। ऋण सेवाओं पर रोक का मतलब था कि बहुपक्षीय ऋणदाता राष्ट्र और वाणिज्यिक ऋणदाता देश को नया वित्तपोषण नहीं दे सकते थे। पिछले सप्ताह द्विपक्षीय ऋण पुनर्गठन की घोषणा के बाद सरकार को मुख्य विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने दावा किया कि सरकार देश के लिए सर्वोत्तम समाधान प्राप्त करने में विफल रही है। विपक्ष द्वारा ऋण पुनर्गठन की आलोचना को "गलत" बताते हुए राष्ट्रपति विक्रमसिंघे, जो वित्त मंत्री भी हैं, ने कहा, "कोई भी द्विपक्षीय ऋणदाता मूल राशि में कमी के लिए सहमत नहीं होगा। इसके बजाय, विस्तारित पुनर्भुगतान अवधि, अनुग्रह अवधि और कम ब्याज दरों के माध्यम से रियायतें दी जाती हैं।" विपक्ष द्वारा समझौते प्रस्तुत करने की मांग के कारण दो दिवसीय संसदीय बहस स्थगित कर दी गई। विक्रमसिंघे ने कहा कि वे निजी बॉन्डधारकों के साथ समझौता होने पर ऋण पुनर्गठन से संबंधित सभी समझौते और दस्तावेज संसद की समिति को सौंप देंगे।