श्रीलंका ने मंत्रिस्तरीय विशेषाधिकारों में कटौती की

Colombo कोलंबो: श्रीलंका सरकार ने अपने मंत्रियों को दिए जाने वाले लाभों को सीमित करने वाले कड़े नए नियमों की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक विशेषाधिकार और जवाबदेही पर जनता की चिंताओं को दूर करना है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके द्वारा गुरुवार को जारी एक परिपत्र में कैबिनेट और उप-मंत्रियों को दो सरकारी वाहनों तक सीमित कर दिया गया है। उनके ईंधन भत्ते और कार्यालय, आवासीय और मोबाइल फोन खर्चों के लिए मासिक भुगतान पर नई सीमाएँ लगाई गई हैं। कैबिनेट मंत्री के लिए सहायक कर्मचारियों की संख्या 15 और उप-मंत्री के लिए 12 तक सीमित है।

परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों को निजी सचिव, समन्वय सचिव, मीडिया सचिव या जनसंपर्क सचिव के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे पर उनके आधिकारिक आवास को छोड़ने और व्यक्तिगत सुरक्षा छोड़ने के लिए दबाव डालने पर चल रही बहस के बीच ये नियम आए हैं। राजपक्षे की सुरक्षा दिसंबर में 300 से अधिक कर्मियों से घटाकर केवल 60 कर दी गई थी।

इस सप्ताह की शुरुआत में आयोजित एक सार्वजनिक रैली में दिसानायके ने दो बार राष्ट्रपति रहे राजपक्षे पर एक महंगे सरकारी आवास पर कब्जा करने का आरोप लगाया। दिसानायके ने कहा था, "उनका घर ले लिया जाएगा और उनकी पेंशन के एक तिहाई के बराबर ही किराया दिया जाएगा।" इस टिप्पणी से विपक्षी समूहों में रोष फैल गया, जिन्होंने दिसानायके पर उस व्यक्ति से राजनीतिक बदला लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिसने द्वीप के दशकों पुराने तमिल अलगाववादी आंदोलन को खत्म कर दिया था। राजपक्षे पार्टी के प्रवक्ता सागर करियावासम ने कहा, "महिंदा राजपक्षे की निजी सुरक्षा खतरे में है। सरकार उन्हें सड़क पर उतारना चाहती है।" विपक्ष ने तर्क दिया कि पूर्व राष्ट्रपतियों को दिए गए विशेषाधिकार संविधान में निहित हैं और 1986 में संसद द्वारा स्वीकृत एक अधिनियम के माध्यम से लागू किए गए हैं। नई सरकार का कहना है कि राजनेताओं के विशेषाधिकारों में कटौती करने के अपने चुनाव पूर्व वादे को लागू करना उनका कर्तव्य है।