श्रीलंका बजट 2023 संसदीय मंजूरी प्राप्त की

कोलंबो: श्रीलंका की संसद ने मंगलवार को 2023 के बजट को मंजूरी दे दी, जिसमें 225 सदस्यीय सदन में 121 सांसदों ने मतदान किया और 84 ने इसका विरोध किया। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, जो वित्त मंत्री भी हैं, ने 14 नवंबर को बजट पेश किया था जिसमें सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए कर सुधारों की विशेषता थी।

मंगलवार को बजट के दूसरे वाचन को संसद में 37 मतों के बहुमत से अनुमोदित किया गया, जिसमें 121 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया जबकि 84 ने विरोध में मतदान किया। मतदान के समय करीब 18 सदस्य अनुपस्थित रहे।

राष्ट्रपति विक्रमसिंघे द्वारा बजट पेश किए जाने के एक सप्ताह से अधिक समय तक चली बहस के बाद मतदान हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुकूल बजट के रूप में देखा जाता है।

बजट का उद्देश्य कर राजस्व में 65 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करना है, जो विपक्ष ने कहा कि आईएमएफ को खुश कर रहा है।

''गरीबी तीन गुना बढ़ गई है। मैं मानता हूं कि सुधारों की जरूरत है लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि लोग गरीबी में पीड़ित हैं,'' मुख्य विपक्षी आर्थिक प्रवक्ता हर्षा डी सिल्वा ने बहस के दौरान सदन को बताया।

पर्यटन मंत्री हरिन फर्नांडो ने कहा, ''यह वह समय नहीं है जब हम शुगर कोटेड गोलियां खरीद सकते हैं, हमें अगले साल इस देश का रुख करना होगा ताकि हम अपना कर्ज चुकाना शुरू कर सकें।''

सितंबर में श्रीलंका आईएमएफ के साथ चार वर्षों में 2.9 बिलियन अमरीकी डालर की सुविधा प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ। आईएमएफ की शर्त के कारण प्रगति धीमी हो गई है कि संवितरण से पहले द्वीप के लेनदारों के साथ सहमति आवश्यक थी।

विक्रमसिंघे ने श्रीलंकाई एयरलाइंस जैसे घाटे में चल रहे कुछ सरकारी उद्यमों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस रकम का इस्तेमाल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में किया जाएगा।

विपक्षी नेताओं ने सरकार पर उच्च मुद्रास्फीति की मार झेल रही जनता को कोई आर्थिक राहत प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

उनकी आलोचना श्रीलंका टेलीकॉम जैसी लाभ कमाने वाली संस्थाओं के निजीकरण के प्रयासों पर केंद्रित थी।विक्रमसिंघे ने जोर देकर कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े सुधारों की जरूरत है।विपक्ष ने उन्हें उच्च करों के माध्यम से जनता को दंडित करने के लिए दोषी ठहराया जब देश को आर्थिक संकट में डालने के लिए जिम्मेदार लोगों को मुक्त कर दिया गया।

विपक्ष के संयुक्त रूप से इसके खिलाफ मतदान करने के बावजूद संसद में बजट की मंजूरी मिली, जबकि मुख्य तमिल पार्टी टीएनए ने मतदान सत्र में भाग नहीं लेने का फैसला किया।

श्रीलंका, 22 मिलियन लोगों का देश, इस साल की शुरुआत में वित्तीय और राजनीतिक उथल-पुथल में डूब गया क्योंकि उसे विदेशी मुद्राओं की कमी का सामना करना पड़ा। इसने अप्रैल के मध्य में दिवालियापन की घोषणा की और अपने 51 बिलियन अमरीकी डालर के विदेशी ऋण को चुकाने को निलंबित कर दिया, जिसमें से इसे 2027 तक 28 बिलियन अमरीकी डालर चुकाना होगा।