श्रीलंका ने महिला, शांति और सुरक्षा पर पहली राष्ट्रीय कार्य योजना अपनाई

कोलंबो, (आईएएनएस)| युद्ध, कोविड-19 महामारी और आर्थिक आपदा सहित साल भर संकटों की एक श्रृंखला से जूझते हुए श्रीलंका ने जापान सरकार और संयुक्त राष्ट्र-महिला के समर्थन से 2023-2027 की अवधि के लिए महिला, शांति और सुरक्षा (डब्ल्यूपीएस) पर अपनी पहली राष्ट्रीय कार्य योजना अपनाई है। संयुक्त राष्ट्र-महिला ने कहा, "यह योजना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1325 (2000) में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए देश के कानूनी और नीतिगत ढांचे को जोड़ती है। महिला, शांति और सुरक्षा एजेंडे के हितधारक, जो श्रीलंका में स्थायी शांति और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्देश्य उन महिलाओं के लिए लक्षित सहायता प्रदान करना भी है, जो संघर्ष, हिंसा और जलवायु असुरक्षा से सीधे तौर पर नुकसान उठाती रही हैं और अब भी हैं।

संयुक्त राष्ट्र-महिला ने कहा, "इसका उद्देश्य हाशिये पर मौजूद महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को मजबूत करना और समान अवसरों और संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना है।"

27 फरवरी को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित योजना को बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया।

संयुक्त राष्ट्र-महिला ने कहा, "नई अपनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना प्रांतीय और जिला स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों, नागरिक समाज, समुदाय-आधारित संगठनों, महिला नेताओं और संघर्ष और संकट के प्रत्यक्ष और विविध अनुभवों वाले अन्य लोगों के इनपुट के साथ एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित की गई थी।"

इसे जापान और श्रीलंका की सरकारों के बीच एक संयुक्त साझेदारी के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महिला के तकनीकी समर्थन से विकसित किया गया था।

2018 में जापान सरकार ने जी7 डब्ल्यूपीएस ढांचे के तहत श्रीलंका के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि एशियाई क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है, लेकिन श्रीलंका की महिलाएं इस क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में आगे हैं, और उनके अधिकारों का और विस्तार करने के प्रयास किए जाएंगे।

राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा कि 'लैंगिक समानता और महिला अधिकारिता पर राष्ट्रीय नीति' और 'महिला, शांति और सुरक्षा पर राष्ट्रीय कार्य योजना' इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी, और अब तक की गई प्रगति अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सामने आई थी।

उन्होंने कहा, "श्रीलंका इस वर्ष सार्क देशों की प्रमुख महिला कार्यकर्ताओं की एक बैठक की मेजबानी करेगा, जो संगठन के ढांचे के भीतर महिलाओं के अधिकारों को शामिल करने की वकालत करेगी। श्रीलंका सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और एशियाई क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों को चैंपियन बनाने में भूमिका निभाएगा।"

श्रीलंका में जापानी राजदूत मिजुकोशी हिदेकी ने श्रीलंका की प्रगति के बारे में कहा, "जापान सरकार इस राष्ट्रीय कार्य योजना को समय पर अपनाने का स्वागत करती है, जो सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के लिए श्रीलंका की प्रतिबद्धताओं में मदद करेगी। संयुक्त राष्ट्र महिला और महिला एवं बाल मामलों के मंत्रालय के साथ हमारी दीर्घकालिक साझेदारी के माध्यम से जापान महिलाओं के उत्थान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संयुक्त राष्ट्र-महिला की श्रीलंका में कार्यालय प्रमुख प्रशांती डायस ने कहा : "इस महत्वपूर्ण नीति ढांचे के कार्यान्वयन में मदद करने के लिए जापान सरकार के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महिला ने सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से संकट के समय में महिलाओं और लड़कियों की भलाई को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए जिला स्तर पर संयुक्त रूप से कार्ययोजना तैयार की गई है।"

--आईएएनएस