इटली से आने वाले यात्रियों पर स्पेन लगाएगा अस्थायी बॉर्डर कंट्रोल

Madrid मैड्रिड: स्पेन ने घोषणा की है कि वह इटली से आने वाले यात्रियों के लिए अस्थायी रूप से आंतरिक सीमा जांच फिर से शुरू करेगा। यह कदम रोम द्वारा स्पेन से आने वाले यात्रियों पर सीमा नियंत्रण हटाने से इनकार करने के जवाब में उठाया गया है, जो स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी इलाके 'सेउटा' में हालिया प्रवासन संकट के बीच हुआ था।

स्पेन सरकार द्वारा शुक्रवार (स्थानीय समय) को जारी एक बयान के अनुसार, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर ये अस्थायी जांच शनिवार की शुरुआत से लागू होंगी और 7 सितंबर तक जारी रहेंगी, जब तक कि हालात न बदलें।

इन उपायों में पहचान और दस्तावेजों की रैंडम जांच शामिल होगी।

स्पेन सरकार ने कहा कि इटली ने बिना किसी पूर्व सूचना के 1 अगस्त को स्पेन से आने वाले यात्रियों पर एकतरफा रूप से सीमा जांच फिर से शुरू कर दी थी। स्पेन ने इन उपायों को "अनुचित, भेदभावपूर्ण और यूरोपीय संघ (EU) के हितों के खिलाफ" बताया।

स्पेन ने इटली से इन उपायों को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

इससे पहले शुक्रवार को, इटली सरकार ने कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा-प्रबंधन संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए, स्पेन से आने वाले तीसरे देश के नागरिकों पर कम से कम 15 अगस्त तक अस्थायी जांच जारी रखेगी।

रोम ने कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जुड़े मामलों पर "अल्टीमेटम या बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करता है"।

इसने इस बात पर भी जोर दिया कि ये नियंत्रण हवाई या समुद्री मार्ग से यात्रा करने वाले स्पेनिश या अन्य EU नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। साथ ही, शिनहुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इतालवी सीमा अधिकारी वैध सीमा-पार यात्रा में होने वाली असुविधा को कम करने का प्रयास करेंगे।

इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने सेउटा में प्रवासियों की भारी आमद के बाद 31 जुलाई को सीमा नियंत्रण उपायों की घोषणा की थी। जुलाई के अंत में लगभग 80,000 लोग स्पेनिश इलाके में दाखिल हुए थे, जिनमें से लगभग 75,000 लोग बाद में स्वेच्छा से लौट गए।

सेउटा के राष्ट्रपति जुआन जीसस विवास ने गुरुवार को कहा कि 3,000 से 5,000 प्रवासी अभी भी इस इलाके में मौजूद हैं, जिससे स्वागत सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ा है और एक गंभीर मानवीय आपात स्थिति पैदा हो गई है।

इस आमद ने सीमा नियंत्रण और शेंगेन क्षेत्र के भीतर प्रवासियों की संभावित आगे की आवाजाही को लेकर EU सदस्य देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है।