South Korea की सत्तारूढ़ पार्टी ने महाभियोग के प्रयासों का किया समर्थन

Seoul सियोल : दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी ( पीपीपी ) ने अब राष्ट्रपति यूं सुक येओल के महाभियोग चलाने के कदमों का समर्थन किया है , उनके मार्शल लॉ की विवादास्पद घोषणा के बाद, जिसने राजनीतिक संकट और व्यापक सार्वजनिक आक्रोश को जन्म दिया , सीएनएन ने गुरुवार को बताया। यह फैसला यूं के एक विद्रोही भाषण देने से कुछ ही देर पहले आया, जिसमें उन्होंने अपने विवादास्पद कार्यों का बचाव किया और उनके जाने के लिए सभी पक्षों से बढ़ती मांग के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। यह मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा पांच अन्य छोटे दलों के साथ गुरुवार दोपहर को पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव के बाद आया।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, महाभियोग पर मतदान शनिवार को होगा और प्रस्ताव पारित होने के लिए , इसे सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी ( पीपीपी) के आठ सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है पार्टी के नेता हान डोंग-हून ने सीएनएन के हवाले से कहा, "हमने महाभियोग से बेहतर तरीका खोजने की कोशिश की , लेकिन वह दूसरा तरीका अमान्य है।" उन्होंने कहा, " महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों से निलंबित करना , फिलहाल लोकतंत्र और गणतंत्र की रक्षा करने का एकमात्र तरीका है।"

पिछले सप्ताहांत, यून पिछले महाभियोग के प्रयास से बच गए थे, जब पीपीपी के सांसदों ने मतदान से परहेज किया था। हालाँकि, अब जब पीपीपी महाभियोग का समर्थन कर रहा है , तो हान ने कहा कि पार्टी के सदस्य अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर मतदान कर सकते हैं, और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे राष्ट्र के हित में काम करेंगे।

सीएनएन के हवाले से उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी के सदस्य देश और लोगों के लिए मतदान करेंगे।" 3 दिसंबर को किए गए यून के मार्शल लॉ की घोषणा में विपक्ष पर "राज्य विरोधी गतिविधियों", उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और कानून और बजट में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। आधी रात को की गई अप्रत्याशित घोषणा, जिसे सांसदों ने तुरंत रोक दिया, ने पूरे देश को चौंका दिया, जो अभी भी 1980 के दशक में सैन्य तानाशाही और मार्शल लॉ की दर्दनाक विरासत को याद करता है। यून की घोषणा के बाद, सार्वजनिक हस्तियों और कार्यकर्ताओं ने उनके इस्तीफे या महाभियोग की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए । राष्ट्रपति के लिए उनकी अपनी पार्टी और यहाँ तक कि सेना के भीतर भी समर्थन कम हो गया है। पुलिस ने यूं और अन्य अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में जांच शुरू की है, जबकि यह जांचने के लिए एक विशेष वकील नियुक्त किया गया है कि क्या यूं ने मार्शल लॉ लगाकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। सीएनएन ने बताया कि यूं को देश छोड़ने से भी रोक दिया गया है।

गुरुवार को पीपीपी के रुख में बदलाव ने यूं पर दबाव काफी बढ़ा दिया है और इस बात की अधिक संभावना है कि आगामी महाभियोग का प्रयास सफल होगा। इस बीच, मंगलवार को पुलिस ने जांच के हिस्से के रूप में राष्ट्रपति कार्यालय पर छापा मारा और यूं के करीबी कई अधिकारियों को घटना में उनकी भूमिका के लिए फटकार लगाई गई है, सीएनएन ने एक राष्ट्रपति सुरक्षा अधिकारी का हवाला देते हुए बताया। पिछले हफ्ते, पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून, जिन्होंने मार्शल लॉ के कदम की सिफारिश की थी , को उनके पद से इस्तीफा देने के बाद हिरासत में लिया गया था |